अमली पदार्थ विरोधी (NDPS) कायद्यांतर्गत चौघा संशयित आरोपींचा जामीन त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. यावर त्यांनी सर्वोच्च न्‍यायालयात धाव घेतली होती.
Supreme Court on 24 Hours Detention Arrest Ruling : "राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२(२) नुसार, एखाद्या व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यासाठीचा २४ तासांचा कालावधी हा केवळ औपचारिक अटकेच्या वेळेपासून नव्हे, तर संबंधित व्यक्तीला पोलिसांनी 'ताब्यात घेतल्याच्या' वेळेपासूनच सुरू होईल, "असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. ५ नोव्हेंबर) 'अटक' आणि 'ताब्यात घेणे' यांच्यातील कृत्रिम फरकाबाबत निकाल दिला.
"सीमाशुल्क आणि अमली पदार्थ विरोधी (NDPS) कायद्यांतर्गत चौघा संशयित आरोपींचा जामीन त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. या प्रकरणी २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी शोध आणि जप्ती (search and seizure) प्रक्रियेदरम्यान त्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते, परंतु अधिकृतपणे त्यांना ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता अटक केल्याचे दाखवण्यात आले. याविरोधात संशयितांनी सर्वोच्च न्‍यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२(२) नुसार, एखाद्या व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्यांसमोर (Magistrate) हजर करण्यासाठी विहित केलेली २४ तासांची मुदत ही 'स्थानबद्धते'च्या (detention) काळापासून सुरू होईल. २४ तासांचा कालावधी केवळ अधिकृत अटकेपासून सुरू होतो, हा दृष्टिकोन राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२(२) आणि 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) च्या कलम ५६ मधील घटनात्मक तरतुदींच्या विरोधात आहे.
खंडपीठाने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२(२) चा हवाला देत स्पष्ट केले की, प्रत्यक्ष औपचारिक अटकेपूर्वी चौकशी किंवा जप्ती यासाठी पोलिसांनी घालवलेला वेळ २४ तासांच्या मुदतीतून वगळता येणार नाही. यासंदर्भात राज्यघटनेत केवळ एकच अपवाद देण्यात आला असून, तो म्हणजे अटकेच्या ठिकाणापासून ते न्यायालयापर्यंतचा प्रवासाचा वेळ. त्यामुळे, पोलिसांनी नोंदवलेल्या औपचारिक अटकेच्या वेळेपासून किंवा तपास पूर्ण झाल्यानंतरच २४ तासांची मुदत सुरू होते असा दावा करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
'अल्प काळासाठी केलेली स्थानबद्धता म्हणजे अटक नव्हे' या दृष्टिकोनाशी न्यायालयाने असहमती दर्शवत स्पष्ट केले की, मूलभूत अधिकार्यांचे तात्पुरते निलंबन होऊ शकत नाही. दंडाधिकाऱ्यांनी स्थानबद्धतेची तारीख आणि वेळ नोंदवून घ्यावी आणि त्या स्थानबद्धतेच्या वेळेपासून २४ तासांच्या मुदतीचे पालन झाले आहे की नाही, याची खात्री करावी. स्थानबद्धता आणि अटक यांच्यात कृत्रिम फरक करण्याचा कोणताही प्रयत्न घटनात्मकदृष्ट्या अमान्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ओरिसा उच्च न्यायालयाने 'आर्यमान पटनायक' प्रकरणात, केरळ उच्च न्यायालयाने 'अरुण के. थॉमस' प्रकरणात आणि मद्रास उच्च न्यायालयाने 'कन्नन' प्रकरणात व्यक्त केलेल्या मतांशी सर्वोच्च न्यायालयाने असहमती दर्शवली. या उच्च न्यायालयांनी म्हटले होते की, अटकेपूर्वीच्या स्थानबद्धतेचा कालावधी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२ अंतर्गत येणाऱ्या २४ तासांच्या मर्यादेतून वगळला जाऊ शकतो.
न्यायालयाने 'बिस्वजित मंडल' प्रकरणातील केरळ उच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन स्वीकारला. केरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२(२) अंतर्गत एखाद्या आरोपीला दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यासाठीची २४ तासांची मुदत, पोलिसांनी अधिकृतपणे अटक नोंदवल्याच्या वेळेपासून नव्हे, तर व्यक्तीला ताब्यात घेतल्‍यापासूनच्‍या क्षणापासून सुरू होते.
खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, अनुच्छेद २२(२) मध्ये "अटक केलेली आणि कोठडीत ठेवलेली प्रत्येक व्यक्ती" असा शब्दप्रयोग वापरला आहे. "अटक केलेली" (arrested) आणि "कोठडीत ठेवलेली" (detained) हे शब्द एकत्रितपणे आणि संयुक्त अर्थाने (joint and conjunctive) समजले पाहिजेत. हे शब्द एकत्रित आणि संयुक्त स्वरूपाचे असल्याने, त्यातील दोन्ही शब्दांचा अर्थ एकच होतो. कारण राज्यघटना 'अटक' (arrest) आणि 'स्थानबद्धता' (detention) यांच्यात कोणताही फरक करत नाही," असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
"'अटक' आणि 'ताब्यात घेणे' यांच्यात कृत्रिम फरक करणे अत्यंत समस्याप्रधान ठरेल. आपण अशा शब्दार्थांच्या जंजाळात शिरलो, तर 'तपासासाठीचा अल्प कालावधी' किती असावा किंवा एखादी स्थानबद्धता या अल्प कालावधीच्या पलीकडे कधी जाते, हे कोण ठरवणार, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होईल," असेही खंडपीठाने नमूद केले.
अनुच्छेद २२ नुसार, दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यासाठीचा २४ तासांचा कालावधी अधिकृत अटकेच्या वेळेऐवजी ताब्यात घेतल्याच्या वेळेपासून सुरू होईल.
स्थानबद्धता २४ तासांपेक्षा जास्त काळ सुरू राहिली आणि त्या व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले गेले नाही, तर त्याला त्वरित कोठडीतून मुक्त केले जावे.
२४ तासांची मुदत मोजताना, अटकेच्या ठिकाणापासून दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयापर्यंत प्रवासासाठी लागणारा वेळ वगळता, इतर कोणताही कालावधी यातून वगळण्याची परवानगी नाही.
ओरिसा उच्च न्यायालयाचा 'आर्यमान पटनायक' खटल्यातील निर्णय, मद्रास उच्च न्यायालयाचा 'कन्नन' खटल्यातील निर्णय आणि केरळ उच्च न्यायालयाचा 'अरुण के. थॉमस' खटल्यातील निर्णय, अनुच्छेद २२(२) च्या अर्थाबाबत योग्य कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करत नाहीत.
अटकेची कारवाई करणाऱ्या प्राधिकरणाने केवळ अनुच्छेद २२(२) द्वारे विहित २४ तासांच्या मर्यादेचेच भान ठेवू नये, तर 'बीएनएसएस' (BNSS) च्या कलम ५८ नुसार, प्रकरणातील परिस्थिती लक्षात घेता, ही अटक २४ तासांच्या आतही वाजवी कालावधीपेक्षा जास्त काळ लांबणार नाही, याचीही खात्री करावी.
अधिकाऱ्यांसमोर व्यक्तीला वेळी हजर केले जाते, त्यावेळी तिचे स्वातंत्र्य मर्यादित झाले, ती प्रत्यक्ष तारीख आणि वेळ नोंदवणे हे दंडाधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. त्या वेळेपासून २४ तासांच्या मर्यादेचे पालन झाले आहे की नाही, याचीही त्यांनी तपासणी करावी. जर २४ तासांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले असेल, तर संबंधित व्यक्तीला त्वरित मुक्त करावे.
दंडाधिकाऱ्यांनी व्यक्तीला हजर केले जाते त्या वेळी हे देखील तपासावे की, अटक २४ तासांच्या आत झालेली असली, तरी ती प्रकरणातील परिस्थितीनुसार 'वाजवी' मानल्या जाणाऱ्या कालावधीपेक्षा जास्त काळ टिकली आहे का? जर त्यांची खात्री पटली की, संबंधित व्यक्तीला वाजवी कालावधीपेक्षा जास्त काळ कोठडीत ठेवण्यात आले आहे, तर ते रिमांड (कोठडी) नाकारू शकतात.