मद्रास उच्च न्यायालयाने एका लिलाव विक्रीला मान्यता दिली होती, परंतु मालमत्तेच्या मूल्यांकनाबाबत शंका असल्याने हे प्रकरण पुन्हा 'ऋण वसुली न्यायाधिकरण'कडे फेरविचारासाठी पाठवले. या निर्णयाला लिलाव खरेदीदाराने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते
Supreme Court on auction case
नवी दिल्ली : "लिलावावेळी मालमत्तेची 'राखीव किंमत' (ज्या किमतीपासून लिलाव सुरू होतो) खूपच कमी ठेवली होती. तिचे मूल्यमापन चुकीचे झाले होते का, अशी कोणाला शंका आली तर न्यायालय त्याकडे दुर्लक्ष करणार नाही. एखाद्या मालमत्तेचा लिलाव पूर्ण झाला आहे या कारणास्तव मालमत्तेची किंमत पुन्हा तपासण्यापासून रोखता येणार नाही. लिलावात मालमत्ता विकली गेली असली, तरी ती योग्य भावात विकली गेली आहे की नाही. तिची किंमत ठरवताना पारदर्शकता होती की नाही, हे तपासण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल शुक्रवारी (दि.१३) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसा, मद्रास उच्च न्यायालयाने एका लिलाव विक्रीला मान्यता दिली होती, परंतु मालमत्तेच्या मूल्यांकनाबाबत शंका असल्याने हे प्रकरण पुन्हा 'ऋण वसुली न्यायाधिकरण' (DRT) कडे फेरविचारासाठी पाठवले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला लिलाव खरेदीदाराने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. एकदा का लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि विक्रीवर शिक्कामोर्तब झाले, की मग त्यात पुन्हा कोणीही बदल किंवा ढवळाढवळ करू नये, असा युक्तीवाद लिलाव खरेदीदाराने केला होता.
"एखाद्या प्रामाणिक खरेदीदाराच्या हक्कांचे संरक्षण झालेच पाहिजे. न्यायालयाकडून बहुतांशवेळा निश्चित झालेल्या विक्रीत सहसा हस्तक्षेप करू नये, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, हे संरक्षण पूर्णतः निरंकुश नाही. मालमत्तेचे मूल्यांकन किंवा राखीव किंमत ठरवण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकतेबाबत विश्वसनीय प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर मालमत्तेचे योग्य मूल्य मिळावे यासाठी न्यायालय आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकते, असे न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
"कर्ज वसुलीसाठी मालमत्ता विकणे म्हणजे केवळ व्यवहार पूर्ण करणे नव्हे. तर, कर्ज देणारी बँक आणि कर्ज घेणारी व्यक्ती या दोघांचेही नुकसान होऊ नये, यासाठी त्या मालमत्तेला जास्तीत जास्त चांगली किंमत मिळवून देणे हाच या प्रक्रियेचा मुख्य हेतू असतो, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती महादेवन यांनी लिहिलेल्या या निकालपत्रात स्पष्ट करण्यात आले की, केवळ लिलाव विक्री निश्चित झाली म्हणून ती प्रक्रिया न्यायालयीन छाननीपासून पूर्णपणे मुक्त होत नाही.यावेळी खंडपीठाने २०२३ मधील 'राजीव कुमार जिंदाल विरुद्ध बीसीआय स्टाफ वेलफेअर असोसिएशन' या प्रकरणाचा संदर्भ दिला.
राजीव कुमार जिंदाल विरुद्ध बीसीआय स्टाफ वेलफेअर असोसिएशन' खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, 'लिलावाचा खरा हेतू हाच असतो की जास्तीत जास्त खरेदीदारांनी त्यात भाग घ्यावा, ज्यामुळे चढाओढ होऊन मालमत्तेला चांगली आणि मोठी किंमत मिळेल. यातून व्यवहारही पारदर्शी होतो. लिलाव बोली प्रक्रिया मर्यादित केली गेली किंवा त्यात तडजोड केली गेली, तर कमी बोली लागण्याची किंवा अपुरी किंमत मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत, विक्री प्रक्रियेत अंतर्भूत असलेल्या कायदेशीर हितांचे रक्षण करण्यासाठी, न्यायालयाने आपल्या विवेकाधिकाराचा वापर अत्यंत सावधगिरीने करणे आवश्यक असते.”
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'मालमत्तेच्या किमतीवर पुन्हा एकदा विचार करण्यासाठी हे प्रकरण 'डीआरटी' (DRT) कोर्टाकडे परत पाठवण्याचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय अगदी योग्य आहे. त्यामध्ये कोणतीही चूक झालेली नाही. उच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकारांचा वापर योग्य प्रकारे केला असून, या निर्णयात बदल करण्याची आम्हाला कोणतीही गरज वाटत नाही."
