विवाहानंतर महिला पतीच्या जातीची मानली जाते आणि तिची जन्माची जात बदलते, त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यांतर्गत गुन्हा लागू होऊ शकत नाही," असा युक्तिवाद संशयित आरोपींच्या वकिलांनी केला होता.
Allahabad High Court Verdict on Caste Identity
अलाहाबाद : "एखादी व्यक्ती धर्म बदलू शकते; मात्र धर्मांतर करूनही त्याची जात कायम राहते. म्हणून, लग्नामुळे व्यक्तीची जात बदलत नाही. महिलेने आंतरजातीय विवाह केला तरी जन्माच्या वेळी असणारी तिची जात कायम राहते," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, आरोपींनी आपल्याला मारहाण केली, शिवीगाळ केली आणि वादादरम्यान जातीवाचक शब्दांचा वापर करून अपमानित केले, असा आरोप तक्रारदार महिलेने केला होता. मारहाणीत स्वतःसह इतर दोन जण जखमी झाल्याचा दावा तिने केला होता. या प्रकरणी ९ संशयित आरोपींवर गुन्हे दाखल झाले. यानंतर अलीगडमधील विशेष (अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायदा) न्यायालयाने या आरोपींविरुद्ध भादंवि कलम ३२३, ५०६, ४५२, ३५४ आणि अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३(१)(आर) अंतर्गत खटला चालवण्यासाठी संशयित आरोपींविरोधात समन्स जारी केले होते. या कारवाईला संशयितांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर न्यायमूर्ती अनिल कुमार-दहावे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
तक्रारदार महिला मूळची पश्चिम बंगालमधील आहे. ती जन्माने अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील असली, तरी तिने 'जाट' समाजातील व्यक्तीशी विवाह केला आहे. विवाहामुळे तिचे जातीचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे. विवाहानंतर महिला पतीच्या जातीची मानली जाते आणि तिची जन्माची जात बदलते, त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यांतर्गत गुन्हा लागू होऊ शकत नाही," असा युक्तिवाद संशयित आरोपींच्या वकिलांनी केला होता. तसेच, पूर्ववैमनस्यातून खोटी तक्रार दाखल केल्याचाही दावा केला होता. सरकारी वकिलांनी या युक्तिवादाला विरोध केला. दोन्ही पक्षांनी दाखल केलेले गुन्हे एकाच दिवशी घडल्याने हा केवळ पूर्ववैमनस्यातून तक्रार दाखल केली असे म्हणता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती अनिल कुमार-दहावे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "व्यक्तीने धर्म बदलला तरी तिची जात बदलत नाही. त्याचप्रमाणे, विवाह झाल्यामुळे एखाद्या महिलेची जन्माने मिळालेली जात बदलली जात नाही." त्यामुळे आरोपींचा हा युक्तिवाद कायद्यात टिकणारा नाही, असे स्पष्ट करत तक्रारदार महिला आणि साक्षीदारांचे जबाब, वैद्यकीय अहवाल विचारात घेतल्यानंतरच सत्र न्यायालयाने अपीलकर्त्यांना समन्स बजावले होते. तसेच, परस्परविरोधी खटल्याचे अस्तित्व हे विरोधी पक्षाने प्रतिस्पर्ध्याच्या बाजूने दाखल केलेली तक्रार रद्द करण्याचा आधार बनत नाही, असे नमूद करत कारवाई रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करणारे अपील उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले.
