मुंबई उच्च न्यायालयाने लवाद आणि सलोखा कायदा, १९९६ ("लवाद कायदा") च्या कलम ३४ अंतर्गत दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे.
High Court Arbitration and Conciliation Act
मुंबई : खरेदीदाराने वस्तू विकत घेतली आणि ती वापरली ही कृती वस्तू विक्री कायदा, १९३० (SOGA) च्या कलम ४२ अंतर्गत गृहीत स्वीकृती मानली जाते. त्यानंतर खरेदीदार कथित दोषांच्या कारणास्तव वस्तू नाकारू शकत नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने गोदरेज अँड बॉयस मॅन्युफॅक्चरिंग विरुद्धचा लवादाचा निकाल कायम ठेवला आहे.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, २०१६ मध्ये गोदरेज अँड बॉयसने (खरेदीदार) ऑईल अँड गॅस रिफायनरीच्या हीट एक्सचेंजर्ससाठी ८,३३९ स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब्सची ऑर्डर रेमी सेल्स दिली होती. २०१७ मध्ये या ट्यूब्सचा पुरवठा झाला. त्या हीट एक्सचेंजर्समध्ये बसवण्यात आल्या. मात्र, काही काळाने या ट्यूब्सवर गंज चढल्याचे आणि खड्डे पडल्याचे खरेदीदाराच्या निदर्शनास आले. यावर दोन्ही कंपन्यांमध्ये चर्चा झाली, स्वच्छता आणि दुरुस्तीचे प्रयत्नही झाले. तरीही डाग कायम असल्याचे सांगत खरेदीदाराने सर्व ट्यूब्स नाकारल्या आणि त्यांचे पेमेंट रोखले.
या वादावर डिसेंबर २०१७ मध्ये लवाद सुरू झाला. विक्रेत्याने आपल्या मालाचे पैसे आणि व्याजाची मागणी केली, तर खरेदीदाराने नुकसानीपोटी प्रति-दावा (counter-claim) दाखल केला. ८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी लवादाने विक्रेत्याच्या बाजूने निकाल देत ४.२५ कोटी रुपये १० टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश दिले होते.
लवादाने दिलेल्या निकालाविरोधात खरेदीदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मारणे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने महत्त्वाचे मुद्दे मांडताना स्पष्ट केले की, 'वस्तू विक्री कायदा, १९३०' (SOGA) च्या कलम ४२ नुसार, जर खरेदीदाराने वस्तूंचा वापर आपल्या कामासाठी केला, तर ती वस्तूची 'स्वीकृती' मानली जाते. एकदा वस्तू स्वीकारली की, ती नंतर नाकारता येत नाही. कंपनीने सादर केलेले गुणवत्ता प्रमाणपत्रे आणि तृतीय पक्ष तपासणी अहवाल यावरून पुरवठा केलेल्या ट्यूब्स योग्य दर्जाच्या असल्याचे सिद्ध झाले होते. त्यानंतर त्या सदोष असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी खरेदीदाराची होती, जी त्यांना पेलता आली नाही. खरेदीदाराने आधी ट्यूब्स स्वच्छ करून पुन्हा वापरण्यास संमती दिली होती. एकदा दुरुस्ती स्वीकारून वस्तू वापरल्यानंतर पुन्हा त्याच कारणावरून त्या नाकारणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे, असे स्पष्ट करत. न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी या प्रकरणी लवादाचा निर्णय कायम ठेवला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लवादाच्या निर्णयात कोणतीही कायदेशीर त्रुटी किंवा अवैधता नसल्यामुळे त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही.
