कुटुंब न्यायालयाने मे २०२५ मध्ये केवळ व्हॉट्सअॅप चॅट्स आणि एसएमएसच्या आधारे पतीला एकतर्फी घटस्फोट मंजूर केला होता. पत्नीने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
Bombay High Court divorce ruling
मुंबई : "केवळ व्हॉट्सअॅप चॅट किंवा मेसेजच्या पुराव्यावर अवलंबून घटस्फोटाचा आदेश दिला जाऊ शकत नाही. हिंदू विवाह कायद्यानुसार, जर एखादी व्यक्ती जोडीदारावर क्रूरतेचे आरोप करत असेल, तर ते आरोप कोर्टात कायदेशीररित्या सिद्ध होणे आवश्यक आहे; तसेच विरोधी पक्षाला सादर केलेल्या पुराव्यांविरुद्ध युक्तिवाद करण्याची आणि स्वतःचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची पूर्ण संधी मिळणे आवश्यक आहे," असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका घटस्फोट प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, कुटुंब न्यायालयाने मे २०२५ मध्ये केवळ व्हॉट्सअॅप चॅट्स आणि एसएमएसच्या आधारे पतीला एकतर्फी घटस्फोट मंजूर केला होता. व्हॉट्सअॅप चॅट्समध्ये पत्नीने पतीला घर सोडण्यासाठी तगादा लावल्याचे आणि सासरच्यांबद्दल अपमानास्पद भाषा वापरल्याचे निरीक्षण नोंदवत 'क्रूरते'च्या आधारावर कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोटाला मंजुरी दिली होती. पत्नीने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आपली बाजू मांडण्याची कोणतीही संधी न देता केवळ व्हॉट्सअॅप चॅट्स आणि एसएमएसच्या माध्यमातून झालेल्या संवादाच्या आधारे हा निकाल देण्यात आल्याचे पत्नीने दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
पत्नीने दाखल केलेल्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या अपीलावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने कौटुंबिक न्यायालयाच्या युक्तिवादाची तपासणी केल्यानंतर स्पष्ट केले की, "पतीची साक्ष केवळ पक्षांमध्ये झालेल्या व्हॉट्सअॅप संदेशांद्वारेच पुष्टी पावली असे मानले जाते. त्या आधारावर, कौटुंबिक न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, पत्नीने पती आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना मानसिक क्रूरतेला बळी पाडले आहे. मोबाईलच्या मेसेज माध्यमातून झालेला संवाद योग्य पुराव्यांद्वारे सिद्ध झाला नाही. तसेच पत्नीला त्यावर अवलंबून असलेल्या साहित्याचे खंडन करण्याची संधी देण्यात आली नाही."
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ व्हॉट्सअॅप चॅट्स किंवा मेसेज हे घटस्फोटासाठी ठोस आणि मुख्य पुरावे मानले जाऊ शकत नाहीत, जोपर्यंत समोरच्या पक्षाला त्या पुराव्यांचे खंडन करण्याची किंवा आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळत नाही. केवळ पतीच्या साक्षीवर आणि मोबाइलमधील संवादावर आधारित दिलेला निकाल कायदेशीररीत्या टिकणारा नसल्याचे ताशेरे ओढत मुंबई उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा २७ मे २०२५ चा आदेश रद्द केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा कौटुंबिक न्यायालयाकडे सोपवले आहे. दोन्ही पक्षांना आपले पुरावे सादर करण्याची पूर्ण संधी देऊन यावर नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
