Supreme Court on Industry definition case
नवी दिल्ली : सरकारी उपक्रम 'उद्योग' (Industry) या व्याख्येत येतात का आणि त्यांना कामगार कायदा लागू होतो का, या महत्त्वाच्या कायदेशीर प्रश्नावर आता सर्वोच्च न्यायालयाचे ९ न्यायाधीशांचे घटनापीठ निर्णय घेणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, हे खंडपीठ १७ मार्चपासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू करेल आणि दुसऱ्या दिवशी ती पूर्ण होईल.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, 'औद्योगिक संबंध संहिता, २०२०' (Industrial Relations Code, 2020) आणि त्यापूर्वीचा 'औद्योगिक विवाद कायदा, १९४७' यांतर्गत 'उद्योग' या शब्दाची नेमकी व्याख्या निश्चित करण्यासाठी ९ न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन केले जाईल.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने या सुनावणीचे वेळापत्रक निश्चित केले. हे घटनापीठ १९७५ मधील 'बेंगळुरू वॉटर सप्लाय अँड सीवरेज बोर्ड (BWSSB) विरुद्ध आर. राजप्पा' या प्रकरणातील ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालाच्या वैधतेची तपासणी करणार आहे.
'उद्योग' शब्दाची जुनी व्याख्या आजही योग्य आहे का?
न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर यांनी १९७५ मध्ये 'उद्योग' कशाला म्हणायचे, याचे जे नियम सांगितले होते, ते आजच्या काळात कायदेशीररित्या बरोबर आहेत का? याची फेरतपासणी केली जाईल.
नवीन कायद्यांमुळे जुन्या व्याख्येत काय बदल झाला?
१९८२ चा जुना कायदा आणि आताचा नवा 'औद्योगिक संबंध कायदा' (२०२०) यांचा 'उद्योग' या शब्दाच्या अर्थावर नक्की काय परिणाम झाला आहे?
सरकारी समाजकल्याण योजनांना 'उद्योग' म्हणता येईल का?
शासकीय विभागांमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या लोकोपयोगी योजना किंवा समाजकल्याणकारी कामांना 'औद्योगिक कामे' मानून तिथे कामगार कायदा लागू करायचा का?
सरकारची कोणती कामे कामगार कायद्याच्या कक्षेत येतात?
सरकारची नक्की कोणती कामे 'उद्योग' मानली जातील आणि कोणती कामे या कायद्याच्या कक्षेबाहेर राहतील, याचे स्पष्ट वर्गीकरण न्यायालय करेल.
१९७५ च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने 'ट्रिपल टेस्ट' (त्रिसूत्री निकष) मांडली होती. त्यानुसार, जर एखादी संस्था मालक आणि कर्मचारी यांच्यात संघटित सहकार्य असेल आणि मानवी गरजा पूर्ण करण्यासाठी वस्तू किंवा सेवांचे उत्पादन/वितरण होत असेल, तर ती संस्था 'उद्योग' मानली जाते. या व्याख्येमुळे क्लब, रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनाही कामगार कायद्याचे संरक्षण मिळाले होते.
न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत त्यांचे लिखित युक्तिवाद अद्ययावत करण्याची मुभा दिली आहे. याचिकाकर्त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी ३ तास आणि प्रत्युत्तरासाठी १ तास देण्यात आला आहे. ठराविक वेळेत युक्तिवाद पूर्ण व्हावेत, यासाठी नोडल कौन्सिलला वरिष्ठ वकिलांशी समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
