Supreme Court on FSSAI
नवी दिल्ली : बाजारात विक्री होणार्या पाकीटबंद (बिस्किटे, चिप्स, शीतपेये इ.) पदार्थांमध्ये असणार्या साखर, मीठ आणि चरबीच्या घातक प्रमाणाबद्दल पाकिटावर स्पष्ट इशारा असावा, अशी मागणी करणारी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. याप्रकरणी भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) दिलेल्या उत्तरावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
'३एस आणि अवर हेल्थ सोसायटी' या संस्थेने एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. पॅकेज्ड फूडच्या पाकिटावर साखर (Sugar), मीठ (Salt) आणि चरबी (Saturated Fat) यांचे प्रमाण किती आहे, याची स्पष्ट इशारा (Warning Label) समोरच्या बाजूला असायला हवी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. हे नागरिकांच्या आरोग्यासाठी आणि त्यांच्या 'माहितीच्या अधिकारा'साठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
FSSAI ने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे की, पॅकेज्ड फूडच्या पाकिटावर आम्ही आम्ही 'स्टार रेटिंग' देण्याचा विचार करत होतो, पण त्यावर कंपन्यांचे एकमत नाही.आम्ही पोषणमूल्यांची माहिती ठळक अक्षरात छापण्याचे प्रस्तावित केले होते, पण ती बैठक पुढे ढकलण्यात आली.आम्हाला अजून सखोल संशोधन, जागतिक ट्रेंडचा अभ्यास आणि छोट्या उद्योगांशी चर्चा करायची आहे.
न्यायाधीश जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले की, आतापर्यंत तुम्ही जे काही केले, त्याचा कोणताही सकारात्मक परिणाम झालेला दिसत नाही. हा लोकांच्या आरोग्याशी निगडित अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि तो केवळ चर्चेत अडकवून ठेवता येणार नाही. जगातील इतर देशांमध्ये अशा प्रकारे पाकिटाच्या समोरच्या बाजूला चेतावणी देणारी लेबल्स लावली जातात, मग भारतात का नाही?, असा सवालही खंडपीठाने केला.
