१४ वर्षीय मुलाने इन्स्टावरून केले होते आक्षेपार्ह मीम्स
शाळेतून काढून टाकण्याचा उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय ठेवला होता कायम
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात वडिलांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
सर्वोच्च न्यायालयाने पालकांच्या चुकीवर ठेवले बोट
Supreme Court on casteist memes
नवी दिल्ली : "मुले जातीयवाद घरातूनच शिकतात, जातीयवादी छटा असलेल्या अशा मीम्सना प्रोत्साहन दिले जाऊ नये," अशा शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १४ वर्षीय विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकण्याच्या निर्णयाविरोधात पालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर टिप्पणी केली.
इंदूरमधील १४ वर्षीय मुलाने इंस्टाग्राम अकाउंटवरून आक्षेपार्ह मीम्स प्रसारित केले. या मुलाने इतर दोन विद्यार्थ्यांसोबत एक खासगी इंस्टाग्राम खाते तयार केले होते आणि शिक्षकांसाठी आक्षेपार्ह असलेले मीम्स प्रसारित केले होते, ज्यात जातीयवादी छटा असलेला एक मीम देखील होता. या प्रकरणी त्याला शाळेतून काढून टाकण्यात आले होते.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने वडिलांची याचिका फेटाळून लावत २०२४-२५ च्या इयत्ता नववीच्या शैक्षणिक सत्राच्या मध्यात मुलाला शाळेतून काढून टाकण्याच्या शाळेच्या निर्णयाला कायम ठेवले होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, ही केवळ एका मीमची बाब नाही, तर पोस्ट्सच्या मालिकेची बाब आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्याचे कृत्य ही एक किरकोळ घटना म्हणता येणार नाही. विद्यार्थ्याला त्याच्या कृत्यांचे गांभीर्य स्पष्टपणे समजले होते, त्यामुळे कोणतीही माफी त्याच्या बचावासाठी येऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात वडिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
याचिकाकर्त्याच्या वीतने वकील निपुण सक्सेना यांनी युक्तिवादावेळी दावा केला की, "मुलाने केलेल्या कृतीसाठी त्याला दिलेली शिक्षा खूपच कडक आणि चुकीची आहे. मुलानेच ते 'मीम्स' (Memes) शेअर केले होते, हे कधीही सिद्ध झालेले नाही. कनिष्ठ न्यायालयाने केवळ गृहीत धरून त्याला दोषी ठरवले. मुलाचा कोणताही वाईट किंवा गुन्हेगारी उद्देश नव्हता. जर अशा कारणावरून शिक्षा दिली, तर शाळांना मुलांच्या खासगी आयुष्यावर आणि फोनवर पाळत ठेवण्याचे अवाजवी अधिकार मिळतील. ज्या इंस्टाग्राम खात्यावरून ते मीम्स शेअर झाले, ते खासगी होते आणि ते एकटा हा मुलगा नाही, तर तिघेजण मिळून चालवत होते. त्यामुळे केवळ याच मुलावर चुकीचा हेतू असल्याचा शिक्का मारता येणार नाही."
वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. “मुले या गोष्टी घरातूनच शिकत आहेत. जातीयवादी छटा असलेल्या अशा मीम्सना प्रोत्साहन दिले जाऊ नये,” अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती भुयान यांनी केली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
