Sonia Gandhi Voter List Row: दिल्लीच्या सत्र न्यायालयाने काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांचे मतदार यादीत नाव सामील करण्याच्या प्रकरणी मॅजिस्ट्रेटचा जुना आदेश रद्द केला आहे. हा सोनिया गांधी यांना धक्का मानला जात आहे. सोनिया गांधी यांचे नाव १९८३ मध्ये त्यांना भारतीय नागरिकता मिळण्यापूर्वी जवळपास तीन वर्षे आधीच मतदार यादीत टाकण्यात आले होते असा आरोप करण्यात आला आहे.
याबाबत वकील विकास त्रिपाठी यांनी तक्रार दाखल करत तपास करण्याची मागणी केली होती. मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने ११ सप्टेंबर २०२५ मध्ये या तक्रारीचा तपास करण्यास नकार दिला होता. या निर्णयाविरूद्ध त्रिपाठी यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता.
विशेष जज विशाल गोगने यांनी मॅजिस्ट्रेचा आदेश योग्य प्रक्रिया पूर्ण करून देण्यात आलेला नाही असे सांगितलं. कोर्टाने सांगितलं की मॅजिस्ट्रेटने आधी पोलीस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यायला हवे होते. त्यांनी संबधित पोलीस ठाण्याकडून स्टेटस रिपोर्ट देखील मागून घ्यायला हवा होता.
न्यायालयाच्या मते ही प्रक्रिया राबवण्यात आलेली नाही. त्याचबरोबर मॅजिस्ट्रेटने तक्रार मिळाल्यानंतर पोलिसांकडे एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश देण्यात यावा की कायद्यानुसार दुसरी कारवाई करण्यात यावी हे देखील स्पष्ट केलं नाही.
न्यायालयाने मॅजिस्ट्रेटने कोणत्याही अपराध झाला आहे की नाही या मूळ प्रश्नाचा विचारच केलेला नाही. त्याच्या ऐवजी त्यांनी नागरिकतेच्या मुद्यावर लक्ष केंद्रित केलं. न्यायाधीशांनी सांगितलं की तपासाच्या बाबतीत मुख्य प्रश्न हा तक्रारीत तथ्य आहे की नाही हा आहे. यानंतर गुन्हा झाला आहे की नाही हे कळणार आहे. न्यायालयाच्या मते या गोष्टीचा योग्य प्रकारे विचार करण्यात आला नाही. या आधारावर यापूर्वी मॅजिस्ट्रेटने दिलेला आदेश कायदेशीर प्रक्रियेनुसार चुकीचा मानला गेला आहे.
न्यायालयाने हे प्रकरण आता पुन्हा मॅजिस्ट्रेटकडे पाठवलं आहे. त्याचबरोबर तक्रारीचे नव्याने सुनावणी घेण्यात यावी आणि त्यानंतर कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कारणासहीत आदेश देण्यात यावा. आता या प्करणी २९ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे.
मात्र सत्र न्यायालयाच्या या आदेशानुसार सोनिया गांधी या दोषी असल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही. न्यायालयाने मॅजिस्ट्रेटचा आधीचा आदेश रद्द करत तक्रारीवर कायदेशीररित्या पुन्हा विचार करण्याचा निर्देश दिला आहे.
