NEET UG Paper Leak
नवी दिल्ली : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) परीक्षांमध्ये कधीही पेपर लीक झाला नसल्याचे सांगत, सर्वोच्च न्यायालयाने यंत्रणा अपयशी ठरल्यास जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आणि नीट-युजी (NEET-UG) पेपर लीक प्रकरणावरून राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेला (NTA) धारेवर धरले.
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नीट-युजी (NEET-UG) पेपर लीक वादावरून राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेला (NTA) चांगलेच फटकारले. विविध सुरक्षा यंत्रणा आणि देखरेख समित्या कार्यरत असतानाही एवढी मोठी सुरक्षा त्रुटी कशी निर्माण झाली, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
UPSC सोबत तुलना करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, देशातील या सर्वोच्च नागरी सेवा परीक्षेत अशा प्रकारच्या घटना कधीही घडलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीतून धडा घेण्याची गरज आहे. यावेळी NTA आणि इस्रोचे (ISRO) माजी अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता न्यायालयात हजर झाले होते. न्यायालयाने NTA आणि डॉ. राधाकृष्णन यांनी दाखल केलेली प्रतिज्ञापत्रे नोंदवून घेतली. केंद्र सरकारला आपले उत्तर दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ दिला.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांनी डॉ. राधाकृष्णन यांना समितीच्या शिफारशींनंतर प्रत्यक्षात किती देखरेख ठेवली गेली, असा प्रश्न विचारला. डॉ. राधाकृष्णन यांनी देखरेख समितीवर नियुक्त होण्यापूर्वी उच्चाधिकार समितीमध्ये काम केले होते, हे लक्षात घेऊन न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी विचारले की, शिफारशींच्या अंमलबजावणीवर नेमकी किती देखरेख ठेवली गेली?तसेच, आधी शिफारस केलेल्या सुरक्षा उपायांचा अवलंब करूनही पेपर लीक कसा झाला? समितीने नेमका कोणत्या गोष्टींचा विचार केला नव्हता? अशी विचारणाही न्यायालयाने डॉ. राधाकृष्णन यांच्याकडे केली.
यावेळी डॉ. राधाकृष्णन यांनी सांगितले की, परीक्षांची सुरक्षा आणि प्रशासन मजबूत करण्यासाठी समितीने एकूण १०१ शिफारशी सादर केल्या आहेत.यापैकी ६० शिफारशी या अल्पकालीन आहेत, विशेषतः २०२५-२६ च्या परीक्षा चक्रादरम्यान लागू करण्यासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, बहुतांश शिफारशींची अंमलबजावणी आधीच झाली आहे, तर इतर काही शिफारशी लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यांच्या मते, यंत्रणेत आधीच मोठ्या सुधारणा झाल्या असून गेल्या काही महिन्यांत NTA ला लक्षणीयरीत्या मजबूत करण्यात आले आहे.
प्रश्नपत्रिका तयार करण्याच्या प्रक्रियेत समस्या होती. आता पेपर सेटिंगची प्रक्रिया अधिक मजबूत केली जात आहे. परीक्षा पद्धतीत 'फेनोमेनल इम्प्रूव्हमेंट' (कमालीची सुधारणा) झाली असून सुरक्षित परीक्षा अंमलबजावणीची नवीन चौकट सुरू करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. ओळखण्यात आलेल्या त्रुटी दूर करण्यात आल्या असून आगामी पुनर्रचनेत (Re-test) अशी घटना पुन्हा घडणार नाही, अशी ग्वाही डॉ. राधाकृष्णन यांनी खंडपीठाला दिली.
केवळ सुधारणा केल्याने समस्या सुटणार नाही, जोपर्यंत जबाबदारी निश्चित केले जात नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, उत्तरदायित्व म्हणजे केवळ एखाद्या व्यक्तीवर दोषारोप करणे नव्हे, तर अंतिम जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे याबाबत स्पष्टता असणे होय. सामूहिक जबाबदारी असली, तरी यंत्रणा अपयशी ठरल्यास कोण जबाबदार आहे हे जोपर्यंत संस्था स्पष्ट करत नाहीत, तोपर्यंत वारंवार समित्या स्थापन करणे आणि बैठका घेणे याला काही अर्थ उरणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. अशा उत्तरदायित्वाशिवाय यंत्रणेतील त्रुटी वारंवार घडत राहतील, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, पेपर लीक प्रकरणाचा तपास अजूनही सुरू आहे. २१ जून रोजी होणाऱ्या फेरपरीक्षेपूर्वी नवीन यंत्रणा उभारली जात असून या प्रकरणावर सर्वोच्च कार्यकारी स्तरावरून लक्ष ठेवले जात असल्याचे त्यांनी खंडपीठाला आश्वस्त केले.केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, अशी घटना पुन्हा घडू नये म्हणून फेरपरीक्षेपूर्वी अनेक सुरक्षा उपाय लागू केले जातील. सरकार या विषयाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहत असून पंतप्रधान स्वतः या प्रकरणावर देखरेख ठेवून आहेत, असेही सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नीट पेपर लीक प्रकरणावर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने विशेषतः शिक्षण मंत्रालयाला (ज्यांचा आधीच्या कामकाजात मनुष्यबळ विकास मंत्रालय-HRD असा उल्लेख होता) दरवर्षी सुरक्षित आणि उत्तरदायी पद्धतीने परीक्षा कशा आयोजित केल्या जातील, याचे स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. तसेच, संस्थात्मक स्मृती, विशेष कौशल्य, क्षेत्र तज्ज्ञांची नेमणूक आणि दीर्घकालीन परीक्षा व्यवस्थापन प्रणाली कशी स्थापित केली जाईल, हे दर्शवण्यासही मंत्रालयाला सांगण्यात आले आहे. यापूर्वी आरोग्य मंत्रालयाला नोटीस पाठवण्यात आली होती, मात्र आता शिक्षण मंत्रालय या चिंतांचे निवारण करण्यासाठी जबाबदार असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
डॉ. राधाकृष्णन यांनी न्यायालयाला सांगितले की, परीक्षा प्रणालीमध्ये क्षेत्र तज्ज्ञांची भासणारी कमतरता हा समितीचा एक महत्त्वाचा निष्कर्ष होता. यावर उपाय म्हणून आता IIT-JEE, केंद्रीय विद्यालय संस्था आणि इतर विशेष शैक्षणिक प्रणालींशी संबंधित तज्ज्ञांना या प्रक्रियेत सामील करून घेण्यात आले आहे. परीक्षांची सुरक्षा आणि देखरेख मजबूत करण्यासाठी समिती आयआयटी (IITs) आणि इतर तज्ज्ञ संस्थांची सक्रिय मदत घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
