Delhi HC CJP Deepfake Case: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलनाची घोषणा करणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) नेत्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सौरव दास, CJPचे संस्थापक अभिजीत दीपके, आशुतोष रंका आणि रत्ना सिंह यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या फौजदारी रिट याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालय आज तातडीने सुनावणी करण्यास तयार झाले आहे.
एका महिलेने या चौघांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतचे आपले AI-जनरेटेड आणि मॉर्फ केलेले फोटो एडिट करून प्रसारित केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात FIR आधीच दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. संबंधित आक्षेपार्ह फोटो आणि व्हिडिओ इंटरनेटवरून तातडीने हटवावेत, अशी मागणी महिलेने याचिकेत केली आहे.
याचिकेनुसार, संबंधित महिलेचे मॉर्फ केलेले फोटो असलेले बॅनर छापून ते गर्दीमध्ये प्रदर्शित करण्यात आले. यावेळी आक्षेपार्ह घोषणा देण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. हे फोटो आणि व्हिडिओ Instagramसह इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
महिलेने दावा केला आहे की, तिचे मॉर्फ केलेले फोटो काही पॉर्न वेबसाइट्सवरही अपलोड आणि शेअर करण्यात आले. FIR दाखल झाल्यानंतरही हे आक्षेपार्ह कंटेंट इंटरनेटवरून हटवण्यासाठी सायबर यंत्रणेकडून अपेक्षित कारवाई झाली नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकेत महिलेने म्हटले आहे की, तिचे डीपफेक फोटो आणि व्हिडिओ अद्यापही इंटरनेटवर फिरत आहेत. या प्रकरणानंतर तिला बलात्काराच्या तसेच जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत असल्याचा दावाही तिने केला आहे.
महिलेने न्यायालयाकडे पोलिस संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि पॉर्न वेबसाइट्सवर उपलब्ध असलेले आक्षेपार्ह फोटो, व्हिडिओ आणि इतर डीपफेक कंटेंट तातडीने शोधून ब्लॉक करावेत आणि हटवावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस करिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, हे प्रकरण अशा वेळी समोर आले आहे, जेव्हा अभिजीत दीपके आणि CJPकडून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ज्ञानेश कुमार यांनी 26 सप्टेंबरपर्यंत राजीनामा न दिल्यास 2 ऑक्टोबर, म्हणजेच गांधी जयंतीपासून देशभर आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयातील आजची सुनावणी आणि न्यायालयाकडून होणारे निर्देश महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
