Indian Railways fine
भोजपूर : तिकीट कन्फर्म असूनही प्रवाशांना त्यांच्या सीट न मिळाल्याने आणि त्यांना संपूर्ण प्रवास उभे राहून करावा लागल्याने ग्राहक न्यायालयाने भारतीय रेल्वेला मोठा दणका दिला आहे. प्रवाशांना कन्फर्म बर्थ उपलब्ध करून देण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल ग्राहक न्यायालयाने रेल्वेला दोषी धरले आहे. 'भोजपूर ग्राहक विवाद निवारण आयोगा'ने चार प्रवाशांना २०,००0 रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश रेल्वेला दिले आहेत. या प्रवाशांना संपूर्ण प्रवास उभे राहून करावा लागला होता.
'बार अँड बेंच'च्या वृत्तानुसार, एलटीटी-पटणा एक्स्प्रेसमधील (LTT Patna Express) आहे. चार प्रवासी विंध्याचल (मिर्झापूर, उत्तर प्रदेश) येथून आरा (भोजपूर, बिहार) येथे जात होते. ट्रेनमध्ये चढल्यावर त्यांच्या लक्षात आले की, त्यांच्या कन्फर्म सीटवर रेल्वे कर्मचारीच बसले होते. प्रवाशांनी त्या कर्मचाऱ्यांना सीट रिकामी करण्याची विनंती केली, मात्र त्यांनी सीट देण्यास नकार दिला, अशी तक्रार प्रवाशांनी केली होती.
आयोगाचे अध्यक्ष कृष्ण प्रताप सिंग आणि सदस्य कमल किशोर सिंग यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, रेल्वेच्या सेवेतील त्रुटींमुळे प्रवाशांना "मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक छळाला" सामोरे जावे लागले. न्यायालयाने उत्तर मध्य रेल्वे आणि रेल्वे मंत्रालयाला आदेश दिले आहेत की, प्रवाशांच्या तिकिटाची रक्कम (१,८७६.८0 रुपये) वार्षिक ८% व्याजासह परत करावी. नुकसानभरपाई म्हणून २०,००0 रुपये द्यावेत.न्यायालयीन खर्चासाठी १५,००0 रुपये ६० दिवसांच्या आत द्यावेत.आयोगाने पुढे स्पष्ट केले की, जर ही रक्कम विहित मुदतीत दिली नाही, तर तक्रारदार कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे वार्षिक १०% व्याजासह ही रक्कम वसूल करण्यास पात्र असतील.
तक्रारीनुसार, प्रवाशांनी प्रवासादरम्यान रेल्वे हेल्पलाईन आणि 'रेल्वे सेवा' तसेच 'रेल्वे मंत्रालय' यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला होता. एसएमएसद्वारे (SMS) त्यांना तक्रार क्रमांक मिळाला, परंतु संपूर्ण प्रवासात कोणतीही प्रभावी कारवाई झाली नाही, असा आरोप प्रवाशांनी केला.प्रवाशांनी सांगितले की, जेव्हा बक्सर स्टेशनवर टीटीई (TTE) आले, तेव्हा त्यांनी हा मुद्दा पुन्हा मांडला. परंतु, ट्रेनमध्ये खूप गर्दी असल्याने टीटीईने त्यांना "अॅडजस्ट (मॅनेज) करून प्रवास करा" असा सल्ला दिला.
ग्राहक न्यायालयासमोर रेल्वेने असा युक्तिवाद केला की, कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित वाद सरकारी रेल्वे पोलिसांच्या (GRP) अखत्यारीत येतात, रेल्वे प्रशासनाच्या नाही. रेल्वेने सेवेत कोणतीही त्रुटी नसल्याचा दावा केला आणि तक्रारीवर आधीच योग्य ती कारवाई करण्यात आल्याचे म्हटले.
प्रवाशांनी सादर केलेली तिकिटे, तक्रारींचे रेकॉर्ड, मेसेज आणि फोटोंची तपासणी केल्यानंतर ग्राहक न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिला. रेल्वे प्रशासनाने वचन दिलेली सेवा न दिल्यामुळे प्रवाशांना त्यांच्या हक्काच्या जागा नाकारण्यात आल्या आणि त्यांचा छळ झाला, हे सिद्ध झाले. परिणामी न्यायालयाने रेल्वेला दोषी ठरवत प्रवाशांच्या बाजूने निकाल दिला.
