ॲड. शिवाजी कांबळे
सांगली : महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अथवा कंत्राटदार यांच्या दुर्लक्षपणामुळे खराब रस्त्यावर अपघात होऊन एखादी व्यक्ती मृत झाल्यास त्याला सहा लाखांपर्यंतची भरपाई तसेच जखमी झाल्यास अडीच लाखांपर्यंतची भरपाई मिळू शकते.
तसेच सदरची भरपाई मिळणेसाठी स्थानिक पातळीवर समिती स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने केले आहेत. त्यानुसार महापालिका हद्दीतील खराब रस्त्यावरील अपघाताची चौकशी करण्यासाठी महापालिका आयुक्त व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव यांची समिती असेल. नगरपालिका हद्दीतील अपघातासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव, ग्रामपंचायत हद्दीतील अपघाताबद्दल जिल्हाधिकारी व विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव यांची समिती असेल. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व अन्य राज्यस्तरावरील रस्तेकामातील यंत्रणेबाबत त्या विभागाचा अतिवरिष्ठ अधिकारी व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव यांची समिती असेल. या समितीच्या बैठका वारंवार होतील.
अपघातामध्ये मृत अथवा जखमी झाल्याबद्दलची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर 7 दिवसात या समितीची पहिली बैठक होईल. त्यानंतर प्रत्येक 15 दिवसात किंवा त्यापेक्षा लवकर बैठका होत राहतील व त्याअनुषंगाने तक्रारीचे निरसन केले जाईल. आवश्यकता वाटल्यास संबंधितांना आदेश दिले जातील. जर समितीला वाटले, तर समितीकडून सुमोटो अथवा वर्तमानपत्रातील बातमीवरून संबंधित समिती तक्रार दाखल करून घेऊ शकेल. भरपाईबद्दलच्या तक्रारींचे निरसन आठ आठवड्यात झाले नाही, तर संबंधित दोषी यंत्रणेचा अधिकारी जबाबदार राहील
तसेच होणाऱ्या विलंबासाठी भरपाईच्या रकमेवर 9 टक्केप्रमाणे संबंधित तक्रारदाराला व्याज द्यावे लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खराब रस्त्यामुळे अपघात घडलेल्या पोलिस ठाण्याच्या प्रमुखाने 48 तासाच्या आत त्या अपघाताबद्दलची माहिती समितीला कळविणे बंधनकारक आहे. या सर्व कामासाठी नोडल ऑफिसरची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे.
चौकशीमध्ये जर ठेकेदार अथवा स्थानिक यंत्रणा उदा. महापालिका, नगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग दोषी असेल, तर त्यांच्याकडून भरपाई वसूल केली जाणार आहे. महापालिकेने सर्वांना आश्वासीत केले पाहिजे, की ठेकेदाराच्या चुकीच्या कामाबद्दल ठेकेदारावर दंड आकारला जातो. त्याचप्रमाणे अपघातग्रस्त तक्रारदारांना तक्रारी नोंदविण्यासाठी महापालिका, नगरपालिका यांसह अन्य यंत्रणांनी अपघाताबद्दलच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. उदा. टोल फ्री नंबर, व्हॉट्सअप नंबर, वेबसाईट आदी यासंदर्भातील स्वतंत्र वेबसाईट शासनाने देखील सुरू केली पाहिजे. त्यानुसार शासनाने ुुुर्.ेींळलशेषलळींळूशपीीं.वेल या नावाने वेबसाईट सुरू केली आहे.
न्यायालयाचे निर्देशानुसार कोणताही रस्ता करताना आधुनिक शास्त्राचा वापर केला पाहिजे. तसेच केलेला रस्ता किमान 5-10 वर्षे टिकला पाहिजे, असे न्यायालयाचे मत आहे. जे ठेकेदार दोषी आढळतील, त्यांच्यावर काळ्या यादीत नाव टाकण्यासाठी फौजदारी कारवाई करावी, तसेच जे अधिकारी दोषी असतील, त्यांच्यावर सेवाशास्ती व फौजदारी कायद्याने कारवाई करावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. सदोष रस्त्याबद्दल ठेकेदार, महापालिका, नगरपालिका, कलेक्टर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी व अन्य दोषी अधिकाऱ्यांकडून मृत व्यक्ती अथवा जखमी व्यक्तीला भरपाई देणे आवश्यक आहे. (समाप्त)
करदात्यांशी विश्वासघात
रस्ते कामाच्या माध्यमातून राजकारण्यांना टक्केवारीच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार करण्यास वाव मिळतो. म्हणून ग्रामपंचायत सदस्यांपासून केंद्रीय मंत्र्यांपर्यंत रस्ते कामास प्राधान्य देताना दिसतात. रस्त्याची कामे झाल्यास शहराचा विकास होतो असे मत नेतेमंडळींचे असते. रस्ते भ्रष्टाचारासाठी जितकी ही टोळी दोषी आहे, त्यापेक्षा जादा दोषी गुण नियंत्रण विभाग आहे. कारण कोणतेही रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर गुण नियंत्रण विभागाकडून दाखला मिळाल्यानंतरच त्या रस्ता कामाचे पूर्ण बिल अदा केले जाते. पण या विभागाकडून सर्रास चुकीचा दाखला दिला जातो. काम निकृष्ट दर्जाचे असताना योग्यप्रमाणे झाल्याचा दाखला दिला जातो. ही फसवणूक व करदात्यांचा विश्वासघात आहे.
