Government agriculture schemes
नवी दिल्ली: सततचा बदलता निसर्ग, कधी बेमोसमी पाऊस तर कधी दुष्काळ, यांसारख्या संकटांमुळे शेतकरी बांधव नेहमीच चिंतेत असतो. हातातोंडाशी आलेले पीक नैसर्गिक आपत्तीमुळे वाया जाते आणि शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला जातो. याच पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी 'पंतप्रधान पीक विमा योजना' (PMFBY) सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत खरीप पिकांच्या विम्यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै २०२५ आहे.
नैसर्गिक संकटांमुळे होणारे नुकसान टाळता येत नाही, पण पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून मिळणारे आर्थिक संरक्षण शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा आधार आहे. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी ३१ जुलैपूर्वी आपल्या पिकांचा विमा उतरवून आपले भविष्य सुरक्षित करावे. वेळेत अर्ज न केल्यास, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास कोणतीही भरपाई मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्वरित अर्ज करणे आवश्यक आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजना ही केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली एक महत्त्वाची योजना आहे. ही योजना १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य उद्देश नैसर्गिक आपत्ती, कीड किंवा रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देणे हा आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक प्रकारचे 'सुरक्षा कवच' म्हणून काम करते, ज्यामुळे पिकाच्या नुकसानीमुळे होणारे आर्थिक संकट टाळता येते.
1) अत्यल्प विमा हप्ता (प्रीमियम): शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी विम्याचा हप्ता खूप कमी ठेवण्यात आला आहे.
खरीप पिकांसाठी: विमा रकमेच्या केवळ २%.
रब्बी पिकांसाठी: विमा रकमेच्या केवळ १.५%.
बागायती आणि नगदी पिकांसाठी: विमा रकमेच्या केवळ ५%.
विम्याचा उर्वरित हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार समान प्रमाणात भरते.
2) व्यापक संरक्षण: या योजनेत अनेक प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण मिळते.
पेरणीपूर्वीचे नुकसान: हवामानामुळे पेरणी किंवा लावणी करता न आल्यास.
उभ्या पिकाचे नुकसान: पूर, अतिवृष्टी, गारपीट, दुष्काळ, वादळ, भूस्खलन, कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे होणारे नुकसान.
काढणीनंतरचे नुकसान: पीक कापणीनंतर १४ दिवसांपर्यंत शेतात सुकवण्यासाठी ठेवले असताना नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास.
स्थानिक आपत्ती: गारपीट, भूस्खलन आणि अतिवृष्टी यांसारख्या आपत्तींमुळे केवळ एखाद्या शेतकऱ्याच्या शेताचे नुकसान झाल्यासही भरपाई मिळते.
3) तंत्रज्ञानाचा वापर: नुकसानीचा अचूक अंदाज घेण्यासाठी ड्रोन, सॅटेलाइट आणि स्मार्टफोन ॲपचा वापर केला जातो, ज्यामुळे प्रक्रिया पारदर्शक आणि जलद होते.
4) थेट बँक खात्यात जमा: नुकसानीची भरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते, ज्यामुळे मध्यस्थांना वाव मिळत नाही.
भारतातील कोणताही शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहे.
शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या नावावर जमीन असावी किंवा भाडेतत्त्वावर शेती करत असल्यास त्याचा करारनामा असावा.
एका पिकासाठी इतर कोणत्याही योजनेतून विमा संरक्षण घेतलेले नसावे.
शेतकरी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने अर्ज करू शकतात.
पहिली पायरी: पंतप्रधान प विमा योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर (pmfby.gov.in) जा.
दुसरी पायरी: 'Farmer Corner' या पर्यायावर क्लिक करून 'Guest Farmer' म्हणून नवीन नोंदणी करा. यात तुमचे नाव, मोबाईल नंबर, बँक खाते आणि आधार कार्डची माहिती भरा.
तिसरी पायरी: नोंदणी झाल्यावर तुमच्या मोबाईल नंबर आणि OTP च्या मदतीने लॉगिन करा.
चौथी पायरी: 'Apply for Insurance' या पर्यायावर क्लिक करून अर्ज भरा. यात पीक, पेरणीचे क्षेत्र, हंगाम (खरीप/रब्बी) इत्यादी माहित अचूक भरा.
पाचवी पायरी: अर्ज सबमिट केल्यानंतर प्रीमियम भरण्याचा पर्याय दिसेल. तुम्ही ऑनलाइन पेमेंट करून अर्जाची प्रिंट काढून घेऊ शकता.
ज्या बँकेत तुमचे खाते आहे किंवा जी विमा कंपनी योजनेचे काम पाहते, तिथे जाऊन अर्ज मिळवा.
तुमच्या जवळच्या 'आपले सरकार सेवा केंद्रावर' (CSC) जाऊनही अर्ज भरता येतो.
पासपोर्ट आकाराचा फोटो
ओळखपत्र (आधार कार्ड/पॅन कार्ड)
बँक पासबुकची प्रत
जमिनीचा पुरावा (७/१२ उतारा, ८-अ)
पीक पेरणीचा स्वयंघोषणापत्र
