ग्रामीण भागात मोबाईलला डाटा नेटवर्क चांगले नसल्याने पीक पेरा नोंदण्यास शेतकर्यांना अडचणी येत आहेत. शहरी किंवा निमशहरी भागात कॉम्प्युटर सेंटरवर जाऊन पीक विमा काढावा लागतो, त्या वेळी पीक पेरा नोंद केली नसल्यास पीक विमा निघत नाही. शासनाची एक रुपयात पीक विमा योजना असली तरी सातबारा डाऊनलोड करून प्रिंट काढणे, ऑनलाइन अर्ज भरणे, यासाठी वेगळी फी भरावी लागते. शिवाय हेलपाटे मारावे लागतात, अशा अनंत अडचणी असल्याने शेतकरी पीक विमा काढण्यास टाळाटाळ करतात. परिणामी, नैसर्गिक आपत्तीत नुकसानभरपाईपासून वंचित राहतात.
शेतातील पिकांसाठी हजारो रुपयांचा खर्च करायचे; पण केवळ एक रुपया खर्चून पीक विमा उतरविण्याची शेतकर्यांची मानसिकता केवळ या अडचणींमुळे दिसत नाही. पुणे जिल्ह्यातील रब्बीचे क्षेत्र पाहता विम्यात सहभागी शेतकर्यांची संख्या अल्प आहे. गहू, हरभरा, ज्वारी, उन्हाळी भुईमूग या पिकांचा विमा योजनेत सहभाग असून, त्याची मुदत संपत आली आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पिके उद्ध्वस्त झाल्याने शेतकर्यांचे मोठे नुकसान होते. अवकाळी पाऊस, गारपीट, धुक्यामुळे पिकांचे नुकसान होते. या काळात पीक विमा उपयुक्त ठरत आहे. शासनाने अवघ्या एक रुपयात पीक विमा योजना आणली आहे. शेतात पीक पेरणीपूर्वी मशागतीला मोठा खर्च व मेहनत घेतली जाते. शेताची मशागत केल्यानंतर पेरणीपासून काढणीपर्यंत झालेले नुकसान नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीत पिकाचे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळते.
पीक विमा योजनेत शेतकरी स्वतः ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. त्यासाठी सगळ्यात आधी pmfby. gov. in असे सर्च करायचे आहे. त्यानंतर प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची वेबसाइट ओपन होईल, यात आपली माहिती भरावी.
