पुणे: राज्यात पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित सुधारिक पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, यापूर्वीची एक रुपयात पीक विमा योजना आता बंद करण्यात आली आहे. त्याऐवजी निश्चित केलेल्या प्रतिहेक्टरी विमासंरक्षित रकमेच्या खरिपासाठी 2 टक्के, रब्बीसाठी 1.5 टक्के आणि नगदी पिकांना 5 टक्के इतका विम्याचा शेतकरी हिस्सा राहील. उर्वरित पीक विमा हप्ता केंद्र व राज्य सरकारमार्फत देण्यात येणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या पीक विमा योजनेवर निर्णय झाला असून, त्यानुसार शासन निर्णय शुक्रवारी जारी करण्यात आला आहे. ही योजना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक धरून , केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे खरीप व रब्बी हंगामाकरिता राबविण्यात मान्यता दिली आहे. (Latest Pune News)
योजनेमध्ये शेतकरी, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, केंद्राचे पीक विमा पोर्टल, सामायिक सुविधा केंद्र, बँक इत्यादी माध्यमांद्वारे सहभाग घेऊ शकतो. सुधारित पीक विमा योजना ही योजना खरीप हंगाम 2025 ते रब्बी हंगाम 2025-26 या हंगामासाठी कप अँड कॅप मॉडेल (80ः110) नुसार राबविण्यात येईल.
योजनेंतर्गत नुकसानभरपाईच्या निश्चितीसाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अधिसूचित क्षेत्रातील पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना भात, गहू, सोयाबीन व कापूस या पिकांचे किमान 50 टक्के भारांकन तंत्रज्ञान आधारित उत्पादनाला देऊन, 50 टक्के भारांकन पीक कापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त होणार्या उत्पन्नास दिले जाईल. त्यात मेळ घालून उत्पादन निश्चित करण्यात येईल. उर्वरित अधिसूचित पिकांची नुकसानभरपाई, नियमित पीक कापणी प्रयोग आधारित निश्चित करण्यात येईल.
एक रुपयात पीक विमा बंद होण्यामुळे शेतकर्यांना नेमका पीक विमा हप्ता किती भरावा लागेल, ही महत्त्वाची बाब आहे. त्यामध्ये उदाहरण विचारात घेतले तरी खरिपातील सोयाबीन पिकासाठी प्रतिहेक्टरी विमासंरक्षित रक्कम 50 हजार रुपये गृहीत धरल्यास शेतकर्याने दोन टक्क्यांप्रमाणे भरावयाचा विमा हप्ता हा प्रतिहेक्टरी रुपये एक हजार रुपये राहील.
योजनेतील जोखमीच्या बाबी
सुधारित पीक विमा योजना खरीप व रब्बी हंगामाकरिता केवळ खालील जोखमीच्या बाबींचा समावेश करून राबविण्यात येईल. त्यामध्ये ‘पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत वीज कोसळणे, गारपीट, वाद, चक्रीवादळ यामुळे लागलेली नैसर्गिक आग, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पादनात येणारी घट’ यांचा समावेश असल्याचे म्हटले आहे.
