Meat Shops Case : सार्वजनिक वापरासाठी असलेली कोणतीही धार्मिक स्थळे खाजगी मालमत्ता मानली जाऊ शकत नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवत मंदिरांच्या 50 मीटरच्या आत मांस विक्रीची दुकाने चालवण्याच्या परवानगी संदर्भातील याचिका राजस्थान उच्च न्यायालयाने (Rajasthan High Court ) फेटाळून लावली आहे.
२२ मार्च, २०२१ रोजी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम अंतर्गत जारी करण्यात आली. यानुसार, धार्मिक स्थळांपासून ५० मीटरच्या आत असलेल्या मांस विक्रीच्या दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले. या निर्णयाला जयपूर येथील मांस दुकान मालकांनी आव्हान दिले. याचिकेत असा युक्तिवाद केला होता की, ” जयपूरमध्ये असणारे संबंधित मंदिर हे काही दुकान मालकांची खासगी मालमत्ता आहे. या मंदिराची देवस्थान विभागाकडे कोणतीही नोंद नाही. मंदिरच खासगी असल्याने त्यावर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या आदेश लागू होत नाही.”
न्यायमूर्ती अनुप कुमार धंड यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद फेटाळत स्पष्ट केले की, “संबंधित मंदिर खुल्या जागेत आहे. तसेच ते सर्वांसाठी खुले आहे. त्यामुळे ते खासगी मंदिर मानले जाऊ शकत नाही. या मंदिराचा नियमितपणे सार्वजनिक वापरासाठी उपयोग होतो. मंदिर म्हणजे असे स्थान जेथे कोणीही पूजा करू शकतो. ते सर्वसामान्यांसाठी खुले असते, मग त्याला कोणत्याही नावाने ओळखले जात असले तरी ते सार्वजनिक असते.”
न्यायालयाने राजस्थान नगर पालिका अधिनियमातील कलम ४ चे समर्थन करताना म्हटले की, 'या कलमाचा उद्देश धार्मिक स्थळे आणि शाळांसारख्या शैक्षणिक संस्थांप्रति सलोखा आणि आदर राखणे हा आहे. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन झाल्यास परवाना रद्द करण्याचा अधिकार प्रशासनाकडे आहे. न्यायालयाने ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक (अन्न व्यवसाय परवाना आणि नोंदणी) नियम, २०११’ चा देखील संदर्भ दिला. यानुसार, मांस विक्रीचे दुकान आणि कोणत्याही धार्मिक स्थळांमधील अंतर ५० मीटरपेक्षा कमी नसावे, असा नियम आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'जोपर्यंत नगर पालिका अधिनियमाच्या वैधतेला आव्हान देऊन ते रद्द केले जात नाही, तोपर्यंत त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करत मांस दुकाने बंद करण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवण्यात आला आहे.
