पुढारी ऑनलाईन डेस्क : "अल्पवयीन पत्नीसोबत संमतीने शारीरिक संबंध (सेक्स) हा बलात्कार आहे. अशा कृत्याला कायदेशीर संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही," असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अल्पवयीन पत्नीवर बलात्काराचा आरोप असणार्या पतीला कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेल्या आरोपींना 10 वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा कायम ठेवली.
पीडित मुलगी तिच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाहासाठी एका दुकानात काम करत होती. तिथे तिची एका तरुणाबरोबर ओळख झाली. तरुणाने लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. अल्पवयीन मुलगी गर्भवती राहिली. ती अल्पवयीन असल्याचे माहित असूनही आरोपीने तिच्याशी लग्न केले;पण हे लग्न कोणत्याही कोणतीही कायदेशीर वैधता नसलेले आणि आवश्यक औपचारिकतेशिवाय झाले. लग्नानंतर पतीने पीडितेवर गर्भपातासाठी दबाव आणला. तसेच मुल दुसऱ्या पुरुषासोबतच्या शारीरिक संबंधातून झाल्याचा आरोप करत शारीरिक अत्याचार केले, अशी तक्रार पीडित मुलीने मे 2019 मध्ये बाल कल्याण समिती विभागात दाखल केली. या प्रकरणाची कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी बचाव पक्षाने युक्तिवाद केला की, पीडितेबरोबर आरोपीचा विवाह झाला आहे. शारीरिक संबंध सहमतीने घडले होते. कनिष्ठ न्यायालयाने हे युक्तिवाद फेटाळून लावत आरोपीला 10 वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. या शिक्षेला त्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते.
माझे लग्न झाले होते. पत्नी लैंगिक संबंध सहमतीने होते, असा दावा आरोपीन केला. यावर न्यायमूर्ती जी.ए. सानप यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल पाहता, या प्रकरणातल पत्नी अल्पवयीन आहे. तिने पतीसोबत संमतीने लैंगिक संबंध ठेवणे हा पर्याय उपलब्ध नाही. डीएनए अहवालानुसार, आरोपी हाच पीडितेने जन्म दिलेल्या मुलाचे जैविक पालक आहे. १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी संमतीने लैंगिक संबंध ठेवणे हा बलात्कारच आहे. ती मुलगी विवाहित आहे की, अवाहित हा प्रश्नच उपस्थित राहत नाही. अल्पवयीन मुलीशी आरोपीचा विवाह झाला होता हे तर्क गृहीत धरले तरी या प्रकरणी पीडितेने केलेल्या आरोपाच्या अनुषंगाने हा लैंगिक संबंध तिच्या संमतीविरुद्ध होता, त्यामुळे तो बलात्कारच ठरेल."
अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार प्रकरणी आरोपीला कनिष्ठ न्यायालयाने 10 वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. अल्पवयीन पत्नीसोबत संमतीने शारीरिक संबंध बलात्कारच ठरतो, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाने पतीला ठोठावलेली १० वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा कायम ठेवली.