पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मशिदीमध्ये 'जय श्री राम'च्या घोषणा दिल्याने धार्मिक भावना दुखावत नाहीत, अशी टिपण्णी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केली आहे. या प्रकरणी दोघांविरुद्धची फौजदारी कारवाईची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली आहे. मागील महिन्यात न्यायालयाने हा आदेश जारी केला आहे. मंगळवारी उच्च न्यायालयाच्या बेबसाईटवर तो अपलोड करण्यात आला आहे.
सप्टेंबर २०२३ मध्ये कर्नाटकमधील दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील दोन तरुणांनी एका रात्री मशिदीत घुसले. येथे त्यांनी 'जय श्री राम' अशी घोषणा दिली. या प्रकरणी स्थानिक पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९५ अ (धार्मिक श्रद्धा दुखावणे अपमान), ४४७ (गुन्ह्यासाठी घुसरखोरी) आणि ५०६ (गुन्हेगारी धमकी) आदी कलमान्वये गुन्हा दाखल केला. आरोपींनी आपल्यावरील आरोप रद्द करण्यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
कर्नाटक सरकारने याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेला विरोध केला आणि त्यांच्या कोठडीची मागणी केली. या प्रकरणाचा पुढील तपास आवश्यक आहे. मात्र, या गुन्ह्याचा सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर कोणताही विपरीत परिणाम होत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते.
मशीद ही सार्वजनिक ठिकाण आहे आणि त्यामुळे त्यात कोणताही गुन्हा केला जात नाही, असा युक्तिवाद त्याच्या वकिलाने केला. 'जय श्री राम'चा जयघोषण करणे आयपीसीच्या कलम २९५ अ अंतर्गत परिभाषित केलेल्या गुन्ह्याची आवश्यकता पूर्ण करत नाही, असा युक्तिवादही केला होता.
भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम २९५ अ हे जाणीवपूर्वक आणि दुर्भावनापूर्ण कृत्यांशी संबंधित आहे. या कलमाचा हेतू कोणत्याही धर्माचा किंवा धार्मिक विश्वासांचा अपमान करून धार्मिक भावनांना दुखावण्याच्या उद्देशाने आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे असे मत आहे की, जोपर्यंत शांतता राखण्यासाठी किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवण्यावर कोणताही परिणाम होत नाही, तोपर्यंत आयपीसीच्या कलम २९५अ अन्वये कोणतेही कृत्य गुन्हा मानले जाणार नाही. कुणी ‘जय श्री राम’चा नारा लावला तर त्यातून कोणत्या तरी वर्गाच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जातील हे समजण्यासारखे आहे. या भागात हिंदू-मुस्लिम सलोख्याने राहत असल्याचे तक्रारदार स्वत: सांगतात, तेव्हा या घटनेचा धार्मिक भावना दुखावल्या, असा अर्थ लावता येणार नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांनी स्पष्ट केले. तसेच या प्रकरणातील संशयित आरोप कीर्तन कुमार आणि सचिन कुमार यांच्यावरील फौजदारी कारवाई रद्द केली.
