पुढारी ऑनलाईन डेस्क : "केवळ ज्येष्ठता हा मुलाकडून किंवा नातेवाईकांकडून भरणपोषण भत्ता मिळवण्याचा आधार मानला जाऊ शकत नाही. आई आणि वडिलांना उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत नसेल तरच ते मुलांकडून भरणपोषण भत्ता मिळवण्यासाठी पात्र ठरतात," अशी टिप्पणी मुलाने आई-वडिलांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी ओडिशा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शशिकांत मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केली. या प्रकरणी देखभाल न्यायाधिकरणाने पुन्हा सुनावणी घ्यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
ओडिशातील राजगड जिल्ह्यातील ६९ वर्षीय वडिलांना त्यांच्या मुलाने घराबाहेर काढले. त्यांनी उपविभागीय दंडाधिकारी आणि देखभाल न्यायाधिकरणासमोर आपल्या मुलाविरुद्ध खटला दाखल केला. भरणपोषण भत्ता म्हणून दरमहा ५,००० रुपये मिळावेत, अशी मागणी त्यांनी केली होती. न्यायाधिकरणाने मुलाने त्याच्या वडिलांनी घराचा ताबा द्यावा, तसेच दरमहा ५,००० रुपये भरणपोषण म्हणून देण्याचे निर्देश दिले होते. मुलाने या निर्णयाविरुद्ध रायगड जिल्हा दंडाधिकारी तसेच अपीलीय अधिकाऱ्यांकडे अपील केले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी १६ फेब्रुवारीच्या न्यायाधिकरणाच्या आदेश कायम ठेवले. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या मुलाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती शशिकांत मिश्रा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जर मूले किंवा नातेवाईक त्याकडे दुर्लक्ष करत असतील. ज्येष्ठ नागरिकाला आपले जीवनमान चांगले राखता येत नाही. अशावेळी त्यांना पालनपोषणाचे निर्देश दिले जाऊ शकतात. मात्र केवळ ज्येष्ठता हा मुलाकडून किंवा नातेवाईकांकडून भरणपोषण भत्ता मिळवण्याचा आधार मानला जाऊ शकत नाही. आई आणि वडिलांना उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत नसेल तरच ते मुलांकडून भरणपोषण भत्ता मिळवण्यासाठी पात्र ठरतात, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने वडिलांना भरणपोषण भत्ता देण्याचा मुलाला दिलेला आदेशही रद्द केला. उच्च न्यायालयाने ट्रिब्युनल कोर्टाला पोटगीच्या मुद्द्यावर पुन्हा सुनावणी करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. याचिकाकर्त्याच्या मुलाच्या वतीने जमा केलेली रक्कम न्यायाधिकरणात खटला निकाली निघेपर्यंत कायमस्वरूपी ठेवणा आहे. या प्रकरणी न्यायाधिकरणाने या प्रकरणी एक महिन्याच्या आत निर्णय द्यावा, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आता २४ फेब्रवारी रोजी वडील आणि मुलगा न्यायाधिकरणासमोर हजर राहतील.
