political criticism not sedition
चेन्नई : "लोकशाहीमध्ये राजकीय टीकेला तसेच कायदा-सुव्यवस्था समस्येवरील व्यंगाला देशद्रोह मानले जाऊ शकत नाही," असे निरीक्षण नोंदवत मद्रास उच्च न्यायालयाने विश्व हिंदू परिषदेच्या (VHP) प्रादेशिक युनिटने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' वर टाकलेल्या अनेक राजकीय पोस्ट्स ब्लॉक करण्याच्या तामिळनाडू पोलिसांच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
'बार अँड बेंच'च्या वृत्तानुसार, विश्व हिंदू परिषदेच्या (व्हीएचपी) एक्स हँडलवरील माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ७९(३)(ब) आणि आयटी नियम, २०२१ च्या नियम ३(१)(ड) अंतर्गत 'X' ला अनेक यूआरएल (URLs) काढून टाकण्याचे किंवा ब्लॉक करण्याचे आदेश तामिळनाडू पोलिसांनी दिले होते. ८ मे रोजी जारी केलेल्या नोटिसीला उत्तर म्हणून तामिळनाडू विश्व हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष पी. चोकलिंगम यांनी याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्यांचे वकील चोकलिंगम यांनी युक्तिवाद केला की, पोलिसांनी वेगवेगळ्या युजर्सच्या अनेक लिंक्स (URLs) एकाच आदेशाखाली एकत्र गोळा करून ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले. अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक पोस्टची सामग्री, त्याचा संदर्भ किंवा त्याच्या घटनात्मक अधिकारांची स्वतंत्रपणे तपासणी केली नाही. तसेच, संबंधित युजर्सना त्यांच्यावरील आरोपांची माहिती न देता किंवा त्यांचे म्हणणे मांडण्याची कोणतीही संधी न देता ही नोटीस जारी करण्यात आली.
न्यायमूर्ती एल. व्हिक्टोरिया गौरी आणि न्यायमूर्ती एन. सेंथिलकुमार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "राजकीय टीका, उपहास, मतभेद आणि जाहीर वादविवाद हे राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत संरक्षित आहेत. कशाहीमध्ये टीकेला सुव्यवस्थेचा बिघाड, उपहासाला देशद्रोह, मतभेदाला धोका किंवा मताला गुन्हेगारी मानले जाऊ शकत नाही."
एक घटनात्मक लोकशाही म्हणून, सरकार, त्यांचे अधिकारी, राजकीय नेते आणि सार्वजनिक धोरणांवर टीका करण्याचा अधिकार हा सरकारने दिलेली कोणतीही सवलत किंवा भीक नाही, तर ती एक घटनात्मक हमी आहे, याचे स्मरणही उच्च न्यायालयाने करून दिले. पोलिसांच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यात आली.
