adultery allegations proof
पटना: "पती असो वा पत्नी व्यभिचाराचे केवळ मोघम आणि पुरावा नसलेले आरोप लावून घटस्फोटाची मागणी करता येणार नाही. अशा आरोपांमध्ये वेळ, ठिकाण किंवा संबंधित व्यक्तीची ओळख स्पष्ट नसेल, तर त्या आधारे घटस्फोट मंजूर केला जाऊ शकत नाही," असे निरीक्षण नोंदवत पटना उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नानी टागिया आणि न्यायमूर्ती आलोक कुमार पांडे यांच्या खंडपीठाने पतीने घटस्फोटासाठी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. सिवन येथील कौटुंबिक न्यायालयाने २०१९ मध्ये पतीची घटस्फोटाची याचिका फेटाळली होती, ज्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पतीने दावा केला होता की, लग्नाच्या दोन वर्षांनंतर त्याच्या पत्नीच्या वागण्यात बदल झाला. ती कुटुंबाला न सांगता बाहेर जात असे. पतीने असा आरोप केला होता की, १५ ऑक्टोबर २०१२ रोजी ती सकाळी ११ वाजता घराबाहेर पडली. रात्री ९ वाजता परतली. यादरम्यान त्याने पत्नीला एका अनोळखी व्यक्तीसोबत सिनेमा हॉलमधून बाहेर पडताना पाहिले होते. तसेच, लग्नापूर्वीपासूनच तिचे संबंधित व्यक्तीशी प्रेमसंबंध असल्याचा आरोप पतीने केला होता.
घटस्फोटासाठी पतीने कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र यावेळी पत्नी हजर न राहिल्यामुळे ही प्रक्रिया एकतर्फी चालवण्यात आली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने व्यभिचाराचे ठोस पुरावे नाहीत, असे स्पष्ट करत घटस्फोट देण्यास नकार दिला होता.या निकालाविरोधात पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
पाटणा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नानी टागिया आणि न्यायमूर्ती आलोक कुमार पांडे खंडपीठाने या प्रकरणाची सखोल पडताळणी केल्यावर पतीच्या याचिकेतील त्रुटींवर बोट ठेवत स्पष्ट केले की, घटस्फोटाच्या याचिकेत पत्नीचे कोणाशी अवैध संबंध होते, त्या व्यक्तीचे नाव, वेळ किंवा ठिकाण याचा कोणताही स्पष्ट उल्लेख नव्हता.ज्या व्यक्तीसोबत पत्नीचे संबंध असल्याचा आरोप केला आहे, त्या व्यक्तीला या प्रकरणातील कायदेशीर पक्ष (Party) बनवण्यात आले नव्हते. २००३ ते २०१२ या नऊ वर्षांच्या काळात पत्नीचे वर्तन नक्की कसे "शिस्तबाह्य" होते, याचे कोणतेही विशिष्ट उदाहरण पतीने दिले नाही. तसेच, ज्या धनंजय तिवारी नावाच्या व्यक्तीचा उल्लेख साक्षीदारांनी केला, त्या गावातील एकाही व्यक्तीची साक्ष नोंदवण्यात आली नव्हती, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने एक महत्त्वाचे कायदेशीर तत्व अधोरेखित केले की, 'केवळ याचिकेत (Pleadings) मांडलेल्या मुद्द्यांवरच पुरावे दिले जाऊ शकतात. एखादी गोष्ट मूळ याचिकेत नमूद केलेली नसेल, तर त्याबद्दल नंतर दिलेला पुरावा ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही. असे करणे समोरच्या पक्षावर अन्यायकारक ठरेल आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा मूळ हेतूच नष्ट होईल, असे स्पष्ट करत या प्रकरणी कौटुंबिक न्यायालयाने र्व बाबींचा योग्य विचार करूनच घटस्फोटाची याचिका फेटाळली आहे, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने पतीचे अपील फेटाळून लावले.
