नवी दिल्ली पुढारी वृत्तसेवा : संपूर्ण देशवासियांसाठी खुशखबर आहे. आता लवकरच नागारिकांना जमिनीचे भूमी-अभिलेख (Land Records) त्यांच्याच भाषेत मिळतील. केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह यांनी ही घोषणा केली. विशेष म्हणजे मराठी सह इतर २२ प्रादेशिक भाषांमध्ये नागरिकांना ही सुविधा उपलब्ध होईल.
यासाठी बहुभाषिक सॉफ्टवेअर सुरू करण्याची केंद्राची योजना असून ही जबाबदारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयातील भूमी संसाधन विभागाकडे सोपवण्यात आली आहे. एप्रिल-२०२२ पासून हे सॉफ्टवेअर कार्यान्वित करण्यात येईल. त्यानंतर भूमी-अभिलेख प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध होईल, असे सिंह म्हणाले.
देशात भूखंड विशेष ओळख क्रमांक (यूएलपीआयएन) लागू झाल्यानंतर गरीबांचे हक्क कोणीही हिरावून घेऊ शकणार नाही. यूएलपीआयएनला पॅन, आधार, भूमी-अभिलेख, न्यायालये आणि बँकिंग व्यवस्थेशी जोडल्यानंतर जमिनीसंदर्भातील भ्रष्टाचार आणि फसवणूकीपासून सुटका होईल.
आतापर्यंत, १४ राज्यांमध्ये यूएलपीआयएनला ची अंमलबजावणी करण्यात आली असल्याचे सिंह म्हणाले. राज्य सरकारांनी लोकांमध्ये जमीन सुधारणांबद्दल जागरुकता पसरवावी असे आवाहनही यानिमित्ताने त्यांनी केले.
भूसंपादनासाठी पुनर्वसन लाभ बऱ्यापैकी मिळू शकेल. बहुभाषिक भूमी अभिलेख संबंधित व्यक्तींना प्रादेशिक आणि मातृभाषेतील माहिती मिळवणे सुकर होईल, असा विश्वास यानिमित्ताने व्यक्त करण्यात आला आहे.
हेही वाचा
