‘पैसा आणण्यासाठी अक्कल लागते, आमच्या सरकारमध्ये सीएम, अर्थमंत्री काम करायचे’

औरंगाबाद; पुढारी वृत्तसेवा : राज्याच्या तिजोरीत पैसा कसा आणायचा यासाठी अक्कल लागते, आमच्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री हे काम करायचे, असा टोला माजी पाणीपुरवठा मंत्री तथा आमदार बबनराव लोणीकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वित्तमंत्री अजित पवार यांना अप्रत्यक्षरित्या लगावला. योजनांसाठी केंद्राकडे निधी मागण्याऐवजी हे सरकार केंद्रालाच भाड्याने चालवायला द्यावे, असा सल्ला त्यांनी दिला. मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेकडे ठाकरे सरकारने केलेल्या दुर्लक्षाबाबत माहिती देण्यासाठी शुक्रवारी (दि.१८) आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेसाठी २५ हजार कोटी लागणार असून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली योजना तयार केलेली आहे. हायब्रीड ॲन्युटी तत्वावर औरंगाबाद, जालना बीड, लातूर, उस्मानाबाद या पाच जिल्ह्यांसाठी १२ हजार दोनशे कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यासही फडणवीस सरकारने मान्यता दिली होती. या पाच जिल्ह्याच्या निविदाही प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. उर्वरित नांदेड, परभणी व हिंगोली या तीन जिल्ह्यांचे अहवाल सरकारकडे आले होते, परंतु विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे त्यांच्या निविदा व खर्चास मान्यता गत सरकारच्या काळात होऊ शकलेली नाही. आता ही योजनाच ठाकरे सरकार गुंडाळण्याच्या तयारीत आहे.

या योजनेसाठी सरकारने केंद्राकडे 11 हजार 582 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले. केंद्राकडून निधी आणण्याचे काही निकष असून, त्यात 50 टक्के राज्याचा हिस्सा असतो, आम्हीही निधी आणण्यासाठी ताकद लावू, आधी राज्याने सुरुवात तर करावी, असे ते म्हणाले. या योजनेसाठी आम्ही मागील तीन अधिवेशनामध्ये आवाज उठवला. ही योजना करणार एवढेच सरकार सांगत आहे. वित्तमंत्री यात अनेक शंका उपस्थित करत वेळ काढत आहेत. डीपीआरची तपासणी करा, तुमच्या सर्व शंका दूर करा, एक कालमर्यादा ठरावा, असे आम्ही त्यांना सांगितले, मात्र हे सरकार मराठवाड्याला सलाईनवर ठेवायचे काम करत आहे.

वॉटर ग्रीड योजना फिजीबल आहे, परतूर मंठा आणि जालन्यातील 174 गावांसाठी आम्ही ग्रीड योजना केली असून 120 गावात गेल्या वर्षभरापासून फिल्टरचे पाणी सुरू आहे. बारा रुपयात 1 हजार लिटर पाणी दिले जात आहे. त्यामुळे ही योजना फिजिबल नसल्याचे जलसंपदा अधिकार्‍याने सांगितल्याचे सरकार म्हणत आहे, त्यांचा हा दावा लोणीकर यांनी यावेळी खोडून काढला.

मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना विद्यमान सरकार गुंडाळण्याच्या तयारीत आहे. या सरकारने गेल्या दीड वर्षात या योजनेसाठी एक रुपयाही तरतूद केलेली नाही. या विरोधात आम्ही लवकरच न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करणार आहोत. तसेच रस्त्यावरची लढाई लढण्यासाठी मराठवाड्यामध्ये आंदोलन उभं करू, असा इशाराही लोणीकर यांनी दिला.

राष्ट्रवादीमुळे मराठवाड्याचा मागासलेपणा कायम…

पश्चिम महाराष्‍ट्राने सातत्याने मराठवाड्यावर अन्याय केलेला आहे, पाणी, रस्ते, सिंचन, शिक्षण अशा अनेक बाबतीत मराठवाड्यावर त्यांनी अन्याय केला आहे. मराठवाडा मागास राहण्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीचे पाप आहे, असा आरोप लोणीकर यांनी केला.