cKerala Nurse Nimisha Priya Execution Yemen India Supreme court Modi government
नवी दिल्ली : येमेनमध्ये भारतीय नर्स निमिषा प्रिया यांना १६ जुलै रोजी होणाऱ्या फाशीपासून वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व शक्य प्रयत्न केल्याचे आज सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले. अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी कोर्टात सांगितले की, "आता सरकारकडे काही करण्यासाठी फारसा वाव उरलेला नाही", कारण येमेनमध्ये भारताचे औपचारिक राजनैतिक प्रतिनिधित्व नाही.
निमिषा प्रिया या केरळमधील पालक्काड जिल्ह्याच्या रहिवासी असून त्या 2008 पासून येमेनमध्ये नर्स म्हणून कार्यरत होत्या. 2011 मध्ये विवाहानंतर त्यांचा पती आणि मुलगी भारतात परतले, तर त्या येमेनमध्येच राहून एका स्थानिक नागरिकासोबत नर्सिंग होम चालवत होत्या.
2017 मध्ये स्थानिक येमेन नागरिक तलाल अब्दो मेहदी याच्या हत्येच्या आरोपाखाली त्यांना अटक करण्यात आली होती. आरोपानुसार, निमिषा आणि दुसऱ्या एका नर्सने त्याला औषध देऊन बेशुद्ध केले आणि त्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला. नंतर त्याचे मृतदेहाचे तुकडे करून अंडरग्राउंड टाकीत टाकल्याचा आरोप आहे.
निमिषाने मात्र न्यायालयात सांगितले की, हा प्रकार आत्मरक्षणासाठी केला गेला. तिच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित व्यक्ती तिच्यावर शारीरिक अत्याचार करत होता, तिचा पासपोर्ट काढून घेतला होता आणि तिच्या आर्थिक व्यवहारांवरही नियंत्रण ठेवले होते.
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार:
येमेनला भारताने राजनैतिक मान्यता दिलेली नाही, त्यामुळे थेट राजनैतिक हस्तक्षेप अशक्य.
"ब्लड मनी" खासगी चर्चेचा भाग असून, मृताच्या कुटुंबीयांनी तो स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
भारत सरकारने स्थानिक प्रभावशाली व्यक्ती, शेख आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत.
वेंकटरमणी म्हणाले, "आम्ही जे काही शक्य आहे ते सर्व केले. या बाबतीत सरकारला दोष देणे योग्य नाही."
केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून निमिषा प्रिया यांच्या प्राणांची रक्षा करण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. या प्रकरणात सहानुभूती ठेवून निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले.
निमिषा प्रिया सना सेंट्रल तुरुंगात बंद असून, तिची फाशी 16 जुलै 2025 रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम अपील देखील फेटाळण्यात आले असून, केंद्र सरकारने सांगितले आहे की "खासगी प्रयत्न सुरू असून, त्याचा परिणाम काय होईल हे सांगता येत नाही."
ही घटना भारतासाठी आणि विशेषतः परदेशात कार्यरत भारतीय महिलांसाठी एक गंभीर मुद्दा बनली आहे. येमेनमधील अस्थिरता, धोरणात्मक मर्यादा आणि स्थानिक कायद्यांचे बंधन या सगळ्यांमुळे केंद्र सरकारची भूमिका अत्यंत मर्यादित राहिली आहे.
