Supreme Court Judgement On Adultery : घटस्फोटाच्या खटल्यात पती किंवा पत्नीवर व्यभिचाराचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी मोबाईल कॉल रेकॉर्ड्स आणि हॉटेलमधील मुक्कामाची माहिती न्यायालयात सादर केली जाऊ शकते. अशा वेळी संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत मिळणाऱ्या 'गोपनीयतेच्या अधिकाराचा' (Right to Privacy) आधार घेऊन ही माहिती लपवता येणार नाही. या अधिकाराचा 'ढाल' म्हणून वापर केला जाऊ शकत शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयात अशी माहिती उघड करणे हे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावा करणारी याचिका न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने फेटाळली.
दाम्पत्याचा विवाह १९९८ मध्ये झाला. त्यांना २००० मध्ये एक मुलगी झाली. काही काळाने पत्नीला समजले की तिच्या पतीचे विवाहबाह्य संबंध असून तो जयपूरमधील एका掘 हॉटेलमध्ये दुसऱ्या महिलेसोबत राहिला होता. यानंतर पत्नीने पतीविरोधात न्यायालयात दाद मागून घटस्फोटासाठी अर्ज केला. पतीच्या व्यभिचाराचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी हॉटेलमधील मुक्कामाचे तपशील आणि कॉल रेकॉर्ड्स आवश्यक आहेत, हा पत्नीच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालात कोणतीही चूक नसल्याचे स्पष्ट करत पतीचे अपील फेटाळून लावले.
न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आधीचा निर्णय कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, गोपनीयतेचा अधिकार हा अमर्याद नाही. सार्वजनिक हित किंवा न्यायनिवाड्याचा प्रश्न असेल, तेव्हा या अधिकारावर रास्त निर्बंध लादले जाऊ शकतात. उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्याच एका घटनापीठाच्या जुन्या आदेशाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते की, 'विवाहाबाहेर संमतीने ठेवलेले शारीरिक संबंध हे संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत कायदेशीर संरक्षणास पात्र ठरत नाहीत.'
दिल्ली उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश मान्य करताना म्हटले होते की, "भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत मिळणारा गोपनीयतेचा अधिकार हा काही रास्त अटी व शर्तींच्या आधीन आहे; विशेषतः जेव्हा विषय सार्वजनिक हिताचा असतो. 'हिंदू विवाह कायदा' व्यभिचाराला घटस्फोटासाठी कायदेशीर आधार मानतो. त्यामुळे, एखाद्या विवाहित पुरुषावर त्याच्या विवाहबाह्य इतर महिलेशी शारीरिक संबंध असल्याचा आरोप असेल, तर अशा पुरुषाला गोपनीयतेच्या अधिकाराचा आडोसा घेऊन न्यायालय कोणतीही मदत करू शकत नाही." तसेच कौटुंबिक न्यायालयाने संबंधित व्यक्तीच्याहॉटेल बुकिंगचे तपशील आणि कॉल रेकॉर्ड्स सादर करण्याचे आदेश दिले होते, हा निर्णय उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला होता.
