Child custody case : आपली कौटुंबिक कर्तव्ये पार पाडत नाही अशा आईकडे मुलाच्या सुरक्षेची जबाबदारी सोपवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत सिंगापूर आणि भारत या दोन्ही देशांतील न्यायालयांचे आदेश धुडकावून लावणे आणि वडिलांना मुलाला भेटण्यापासून वारंवार रोखणे, यांमुळे मुलाचे हित वडिलांकडेच अधिक सुरक्षित राहील, असे निरीक्षण नोंदवत पुणे कौटुंबिक न्यायालयाने मुलाचा तात्पुरता ताबा सिंगापूरस्थित वडिलांकडे सोपवण्याचा आदेश दिला आहे.
पुण्यातील एका जोडप्याचे २०१२ मध्ये लग्न झाले आणि मार्च २०१६ मध्ये त्यांना मुलगा झाला. हे कुटुंब २०२२ मध्ये सिंगापूरला स्थायिक झाले; तिथे वडील एका टेक कंपनीत 'व्हाइस प्रेसिडेंट' म्हणून कार्यरत होते आणि मुलाचे एका आंतरराष्ट्रीय शाळेत शिक्षण सुरू होते. मार्च २०२५ मध्ये, वडील एका व्यावसायिक दौऱ्यावर असताना, आईने मुलाला कोणालाही माहिती न देता पुण्यात आणले. येथील एका स्थानिक शाळेत त्याचे नाव दाखल केले. तसेच मुलाला सिंगापूरला परत पाठवण्यास नकार दिला.
वडिलांनी सिंगापूर आणि भारत अशा दोन्ही ठिकाणी न्यायालयात धाव घेतली. सिंगापूरच्या कौटुंबिक न्यायालयाने जुलै २०२५ मध्ये त्यांच्या बाजूने मुलाच्या ताब्याबाबत अंतिम आदेश दिला. आईला मुलाला परत पाठवण्याचे निर्देश दिले. आईने या आदेशाला आव्हान दिले नाही किंवा त्याचे पालनही केले नाही.
मुलाचा ताबा मिळावा, या मागणीसाठी वडिलांनी 'गार्डियन्स अँड वॉर्ड्स ॲक्ट' अंतर्गत कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने मे २०२५ मध्ये एक प्राथमिक आदेश दिला, यालाही वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.उच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द केला आणि मुलाचे हित हा मुख्य विचार मानून कौटुंबिक न्यायालयाला या प्रकरणावर नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, मुलावर त्याच्या वडिलांना "सैतान" म्हणण्यासाठी दबाव आणला गेला होता. इतकेच नाही तर "मी वडिलांना जिवंत पाहणार नाही," असे बोलण्यासही त्याला भाग पाडले गेले होते. केवळ १० वर्षांच्या लहान मुलाने मृत्यूसारख्या गंभीर विषयावर लिहिणे, हे तो अत्यंत तणावपूर्ण वातावरणात राहत असल्याचे आणि त्याच्या मानसिक आरोग्यावर याचा वाईट परिणाम झाल्याचे दर्शवते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. "एका वडिलांना स्वतःच्याच मुलाला भेटण्यासाठी आणि त्याच्याशी बोलण्यासाठी इतक्या विनवण्या कराव्या लागणे, यापेक्षा मोठी वेदना दुसरी कोणतीही असू शकत नाही," असे अत्यंत भावनिक निरीक्षणही न्यायाधीश गणेश घुले यांनी नोंदवले.
सिंगापूर न्यायालयाच्या आदेशाबाबत न्यायाधीश घुले यांनी असे नमूद केले की, आईने त्या आदेशाला आव्हान दिले नव्हते किंवा त्यात कोणतीही कायदेशीर त्रुटी असल्याचेही दर्शवले नव्हते; त्यामुळे ती त्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. अशा न्यायालयीन आदेशाची अवहेलना करणे किंवा त्यापासून पळ काढणे स्वीकारार्ह नाही. न्यायालयाचे आदेश हे केवळ कागदावरचे आदेश राहू नयेत," अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
न्यायालयाने मुलाच्या सिंगापूरमधील पार्श्वभूमीचाही आढावा घेतला; तिथे तो जवळपास तीन वर्षे राहिला होता, केंब्रिज अभ्यासक्रम असलेल्या शाळांमध्ये शिकला होता आणि तिथे त्याची मैत्री व दैनंदिन दिनचर्याही तयार झाली होती. तसेच, वडिलांकडे एक महत्त्वाची भूमिका होती आणि मुलाची काळजी घेण्यासाठी आजी (वडिलांची आई) उपलब्ध होती, या गोष्टींचीही न्यायालयाने दखल घेतली.न्यायालयाने वडिलांविरुद्ध आईने केलेले कौटुंबिक हिंसाचार, विवाहबाह्य संबंध आणि कामाच्या ठिकाणी गैरवर्तन यांसारखे आरोपही विचारात घेतले; परंतु या टप्प्यावर त्यावर कोणताही निर्णय देण्यास नकार दिला, कारण पूर्ण सुनावणीदरम्यान त्यांची तपासणी केली जाईल. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, चारित्र्याच्या दृष्टीने शिथिलता असलेली व्यक्ती आपोआपच 'वाईट पिता' ठरत नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, "लग्नातील वचने पाळणे, पतीची शारीरिक व भावनिक काळजी घेणे आणि त्याच्या हिताचा विचार करणे, ही पत्नीकडून सामान्य अपेक्षा असते. मात्र, संबंधित महिलेने पती आणि त्याच्या कुटुंबाशी एखाद्या शत्रूसारखे वर्तन केले. अशा वातावरणात मुलाचे भविष्य सुरक्षित राहू शकत नाही."
महिला आपली कौटुंबिक कर्तव्ये पार पाडत नाही, तिच्याकडे मुलाच्या सुरक्षेची जबाबदारी सोपवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने आईला मुलाचा ताबा तात्काळ वडिलांकडे देण्याचे आदेश दिले.कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रभारी न्यायाधीश गणेश घुले यांनी एका प्रकरणात मुलाचा तात्पुरता ताबा वडिलांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आई सातत्याने न्यायालयीन आदेशांचे पालन करत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. तसेच, वडिलांना मुलाला भेटता यावे यासाठी न्यायालयाने 'कोर्ट कमिशनर' (न्यायालयीन आयुक्त) नियुक्त केले होते; मात्र आई त्यांनाही सहकार्य करत नसल्याचा अहवाल कोर्ट कमिशनर यांनी दिला. याच मुख्य कारणांमुळे न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. दरम्यान, हा आदेश केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाचा असून, मूळ खटल्याच्या अंतिम निकालावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
