Justice Yashwant Varma Cash Case: कॅश प्रकरणात अडकलेले न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना सविस्तर उत्तर देण्यासाठी अखेरची संधी देण्यात आली आहे. लोकसभेत त्यांच्या विरोधात सादर झालेल्या प्रस्तावानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी समितीने त्यांना अजून 6 आठवड्यांचा वेळ देण्याचा निर्णय घेतला असून, यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे सांगितले आहे.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी 12 ऑगस्ट रोजी ही चौकशी समिती स्थापन केली होती. न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटवण्याच्या प्रस्तावावर 146 खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. याशिवाय, तत्कालीन सरन्यायाधीश संजिव खन्ना यांनीही स्वतंत्र चौकशी समिती नेमली होती.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, 5 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती वर्मा यांनी समितीकडून लावण्यात आलेल्या गैरवर्तनाच्या आरोपांवर उत्तर देण्यासाठी आणखी 8 आठवड्यांची मुदत मागितली होती. मात्र समितीने ही मागणी मान्य न करता, फक्त 6 आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
या मुदतीनंतर सुनावणी प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता असून, जानेवारी 2026 च्या अखेरीस पुढील कारवाई सुरू होऊ शकते, असे संकेत देण्यात आले आहेत.
चौकशी करत असलेल्या तीन सदस्यीय समितीने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरोधात पुराव्यांसह मेमो ऑफ चार्जेस दाखल केला आहे. या समितीचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार करत आहेत.
या कागदपत्रांमध्ये 14–15 मार्चच्या रात्री दिल्ली पोलिस आणि अग्निशमन दलाने आगीदरम्यान तयार केलेले व्हिडिओ, प्रत्यक्षदर्शींची साक्ष आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे यांचा समावेश आहे.
'मला बदनाम करण्यासाठी मुद्दाम रोख रक्कम ठेवण्यात आली होती', लोकसभेच्या समितीने न्यायमूर्ती वर्मा यांचा हा दावा स्पष्टपणे फेटाळला आहे. समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, “इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आणि तज्ज्ञांच्या साक्षीच्या आधारे हे सिद्ध होते की, नवी दिल्लीतील 30 तुघलक क्रेसेंट येथील स्टोअररूममध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडली होती.” समितीने नमूद केले की, चंदीगड येथील सेंट्रल फॉरेन्सिक लॅबकडून इलेक्ट्रॉनिक पुरावे वैध असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
पॅनेलच्या अहवालानुसार, 15 मार्चला सकाळी जळालेल्या 500 रुपयांच्या नोटांच्या गड्ड्या काही विश्वासू नोकरांच्या मदतीने साफ करण्यात आल्या होत्या. विशेष म्हणजे, ही संपूर्ण प्रक्रिया न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या खासगी सचिवांच्या उपस्थितीत झाल्याचा उल्लेखही अहवालात आहे.
लोकसभेने स्थापन केलेल्या समितीत
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार,
मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव,
आणि ज्येष्ठ वकील बी. व्ही. आचार्य यांचा समावेश आहे.
तर 22 मार्च रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी नेमलेल्या समितीत
पंजाब–हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शील नागू,
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया,
आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अनु शिवरामन यांचा समावेश होता.
आता सर्वांचे लक्ष न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या 6 आठवड्या नंतरच्या अंतिम उत्तराकडे लागले आहे. या उत्तरानंतरच त्यांच्याविरोधातील पुढील कारवाई, सुनावणी आणि संभाव्य महाभियोग प्रक्रिया होणार आहे.
