Impeachment proceedings against Justice Yashwant Verma begin
नवी दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मंगळवारी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया सुरु केली. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना लोकसभा अध्यक्षांनी केली. या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील बी. व्ही. आचार्य यांचा समावेश आहे.
समितीने शक्य तितक्या लवकर आपला अहवाल सादर करावा. चौकशी समितीचा अहवाल मिळेपर्यंत न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या विरोधातील महाभियोग प्रस्ताव प्रलंबित राहील, असे ओम बिर्ला म्हणाले. २१ जुलै रोजी, रविशंकर प्रसाद आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह १४६ लोकसभेच्या खासदारांच्या सह्या असलेला न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटवण्याचा प्रस्ताव मिळाला, असे लोकसभा अध्यक्षांनी सांगितले.
दरम्यान, १४ मार्च रोजी दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानी जळालेल्या नोटा सापडल्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा वादात सापडले. त्यानंतर त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. त्यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणला जाऊ नये म्हणून न्यायमूर्ती वर्मांनी सर्वोच्च न्यायालयात देखील धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला नाही. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांनी महाभियोग प्रक्रिया सुरु केली.
न्यायमूर्ती वर्मांच्या प्रकरणातील तथ्ये कारवाईस पात्र
महाभियोग प्रक्रिया सुरु करताना लोकसभा अध्यक्ष म्हणाले की, निष्कलंक चारित्र्य, आर्थिक आणि बौद्धिक सचोटी हा सामान्य माणसाच्या न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाचा पाया आहे. या प्रकरणात जोडलेली तथ्ये भ्रष्टाचाराकडे निर्देश करतात आणि भारतीय संविधानाच्या कलम १२४, कलम २१७, कलम २१८ नुसार कारवाईस पात्र आहेत. संसदेने या मुद्द्यावर एका सूरात आवाज उठवण्याची गरज आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाने भ्रष्टाचाराला शून्य सहनशीलतेच्या प्रतिबद्धतेबद्दल स्पष्ट संदेश दिला पाहिजे, असे बिर्ला म्हणाले. लोकसभा अध्यक्षांनी सांगितले की, त्यांनी महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारला आहे. न्यायाधीश (चौकशी) कायदा १९६८ च्या कलम ३(२) नुसार न्यायमूर्ती वर्मा यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे, असे ते म्हणाले.
यापूर्वी, भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी आरोपांची अंतर्गत चौकशी सुरू केली होती. या प्रकरणी मार्चमध्ये चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जी. एस. संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश असलेल्या समितीने ४ मे रोजी आपला अहवाल सादर केला. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, तत्कालीन सरन्यायाधीश खन्ना यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांना राजीनामा देण्यास किंवा महाभियोग प्रक्रियेला सामोरे जाण्यास सांगितले. तथापि, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिल्याने. तत्कालीन सरन्यायाधीश खन्ना यांनी अहवाल आणि न्यायमूर्ती वर्मा यांना काढून टाकण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांकडे पाठवला.
