ग्राहकाच्या हाती दागिने सोपवणे 'विश्वासार्हता', फसवणुकीस नुकसान भरपाई देण्यास विमा कंपनी बांधील नसल्याचा निकाल जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
High Court On Jewellery insurance claim
श्रीनगर : एखाद्या ज्वेलर्सने (सराफ व्यावसायिक) स्वतःच्या इच्छेने सोन्याचे दागिने ग्राहकाच्या हाती पाहण्यासाठी दिले असतील, तर त्याला कायद्याने 'विश्वासार्ह हस्तांतरण' मानले जाईल. अशा परिस्थितीत ग्राहकाने फसवणूक करून दागिन्यांची चोरी केली तर विमा कंपनी नुकसान भरपाई देण्यास बांधील नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती संजीव कुमार आणि संजय परिहार यांच्या खंडपीठाने जम्मू आणि काश्मीर राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचा आदेश रद्द केला.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, श्रीनगरमधील एका ज्वेलर्सने आपल्या दुकानाने खासगी कंपनीकडे विमा उतवरला होता. २०१८ मध्ये दोन परदेशी नागरिक दुकानात आले. त्यांनी दुकानदाराचा विश्वास संपादन करून दोन सोन्याच्या साखळ्या पाहण्यासाठी घेतल्या आणि हातचलाखीने त्याऐवजी बनावट साखळ्या तिथे ठेवून पोबारा केला. या घटनेत आपले ५१.६६ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा दुकानदाराने केला होता. याप्रकरणी पोलीस तक्रारही दाखल करण्यात आली होती.
विमा कंपनीने दुकान मालकाचा दावा फेटाळून लावला. दुकानात बळजबरीने प्रवेश करून चोरी झालेली नाही, तर ही फसवणुकीची घटना आहे. अशा प्रकारची फसवणुकीची घटना विमा पॉलिसीच्या अटींमध्ये बसत नाही," असे कंपनीने स्पष्ट केले. ग्राहक आयोगाने दुकानदाराच्या बाजूने निकाल दिले. या निकालास विमा कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
विमा कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजीव कुमार आणि संजय परिहार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने विमा पॉलिसीमधील कलम ११(c)' कडे लक्ष वेधले. या कलमानुसार, ग्राहकाने किंवा ज्या व्यक्तीकडे विमाधारकाने मालमत्ता सोपवली आहे अशा व्यक्तीकडून चोरी किंवा फसवणूक झाली, तर त्याचे संरक्षण विमा कंपनी देत नाही. या प्रकरणात ग्राहकांनी आधी दागिन्यांची ऑर्डर दिली होती. ही ऑर्डर घेण्यासाठी ते दुकानात आले. दुकानदाराने किमतीची रक्कम न घेता केवळ विश्वासाच्या जोरावर दागिने ग्राहकांच्या हातात दिले होते. याचा अर्थ त्याने दागिन्यांचे हे 'स्वेच्छेने हस्तांतरण' होते. ही कृती कायद्यानुसार चोरी ठरत असली, तरी ती पॉलिसीमधील अपवादात्मक अटींमध्ये येते, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
यावेळी उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि. विरुद्ध मेसर्स ईश्वर दास मदन लाल' या खटल्याचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, ग्राहकाला 'सोपवणे' म्हणजे विश्वासाच्या आधारे ताबा देणे. या प्रकरणात ज्वेलर्सची ग्राहकाने फसवणुकीक केली आहे. त्यामुळे याला विमा कंपनीला जबाबदार धरता येणार नाही.
मालमत्तेचा ताबा जेव्हा स्वेच्छेने किंवा विश्वासाच्या आधारावर हस्तांतरित केला जातो, तेव्हा तो 'ट्रस्ट' (न्यास) मानला जातो आणि अशा परिस्थितीत होणारे नुकसान विमा पॉलिसीच्या अपवादात्मक अटींनुसार (Exclusion Clause) संरक्षित नसते, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती संजीव कुमार आणि न्यायमूर्ती संजय परिहार यांच्या खंडपीठाने जम्मू-काश्मीर राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा आदेश रद्द ठरवला. ग्राहकांनी सोन्याच्या दागिन्यांची अदलाबदल केल्याप्रकरणी विमा कंपनीने 'ज्वेलर्स कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रोटेक्शन पॉलिसी'अंतर्गत नुकसान भरपाई नाकारली होती, तो निर्णय न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे.
