काश्मीरमध्येही मुद्रांक शुल्क कायदा, अधिकाऱ्यांनी घेतली प्रक्रियेची माहिती

जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र शासनाचा नोंदणी व मुद्रांक कायदा लागू होणार आहे. त्यामुळे जम्मू- काश्मीर राज्यातील नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे नोंदणी महानिरीक्षक यांनी राज्याची दस्त नोंदणी प्रणाली, नोंदणी व मुद्रांक कायदा, नोंदणी विभागाच्या ऑनलाईन सुविधा, रेडीरेकनरची पद्धत आदींची माहिती घेतली.

देशातील कोणताही नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन, सदनिका यांची खरेदी करू शकणार आहे.जम्मू-काश्मीरमध्ये त्या राज्याचा नोंदणी कायदा आहे. आता केंद्र सरकारचा नोंदणी व मुद्रांक कायद्याची अंमलबजावणी होणार असल्याने महाराष्ट्र राज्याच्या नोंदणी विभागाची कार्यपध्दतीचा अभ्यास करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरचे नोंदणी महानिरीक्षक, अतिरिक्त नोंदणी महानिरीक्षक, दुय्यम निबंधक या अधिकार्‍यांनी नुकताच पुणे दौरा केला.

या तीन दिवसांच्या दौर्‍यात यशदा येथे कायद्याची माहिती, प्रत्यक्ष दुय्यम निबंधक कार्यालयाला भेट देऊन कामकाजाची माहिती या पथकाने घेतली. यासह रेडीरेकनरचे दर कसे ठरतात, स्टॅम्प ड्यूटी किती आकारली जाते, कोण-कोणते व्यवहार नोंदविले जातात. ई-पेमेंट व ई-सर्च आदींची माहिती या पथकाने घेतली. तसेच महाराष्ट्र राज्यातील नोंदणी विभागातील अधिकार्‍यांशी चर्चा केली. राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने दस्त नोंदणी प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करीत 2002 पासून दस्त नोंदणीसाठी 'सरिता' या संगणक प्रणालीचा वापर सुरू केला.

त्यानंतर 2012 मध्ये संगणकीकृत दस्त नोंदणी प्रणाली मध्यवर्ती पद्धतीने 'आय सरिता' या संगणक प्रणालीद्वारे करण्यास सुरुवात केली. तसेच यासारख्या विविध ई- उपक्रमांची अंमलबजावणी सुरू केली. या प्रणालीमुळे राज्यात महसूलात मोठी वाढ झाली. त्यामुळेच देशातील अन्य राज्यांनी देखील त्यांची दखल घेतली आहे, अशी माहिती नोंदणी विभागातील अधिकार्‍यांनी दिली.