India Fertility Rate: जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योजकांपैकी एक असलेल्या इलॉन मस्क यांनी नुकतीच भारताच्या लोकसंख्येबाबत केलेली एक पोस्ट मोठ्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. भारताचा जन्मदर आता ‘रिप्लेसमेंट लेव्हल’ म्हणजेच लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 2.1 या पातळीखाली गेला असल्याचे मस्क यांनी नमूद केले. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर भारतात जन्मदर का कमी होत आहे, याचे परिणाम काय असतील आणि भविष्यात भारतासमोर कोणती आव्हाने उभी राहू शकतात याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
एकेकाळी लोकसंख्या विस्फोटाचा सामना करणारा भारत आता वेगळी वाटचाल करत आहे. संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीच्या (UNFPA) 2025 च्या अहवालानुसार भारताचा एकूण प्रजनन दर (Total Fertility Rate - TFR) 1.9 वर आला आहे. म्हणजेच भारतीय महिलांच्या आयुष्यात सरासरी दोनपेक्षा कमी मुले जन्माला येत आहेत.
1950 च्या दशकात भारताचा प्रजनन दर 5.7 इतका होता. त्यानंतर शिक्षण, आरोग्यसेवा, शहरीकरण आणि सामाजिक बदलांमुळे हा दर सातत्याने कमी होत गेला. 2019-21 मध्ये तो 2.0 वर आला आणि आता 1.9 वर पोहोचला आहे.
याचा अर्थ असा नाही की भारताची लोकसंख्या लगेच कमी होणार आहे. आजही भारताची लोकसंख्या वाढत आहे. मात्र लोकसंख्येच्या वाढीचा वेग कमी होत आहे आणि पुढील काही दशकांमध्ये लोकसंख्या स्थिर होऊन नंतर घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जन्मदर कमी होण्यामागे एकच कारण नाही. अनेक सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक घटक एकत्रितपणे काम करत आहेत. सर्वात मोठा बदल म्हणजे भारतातील महिलांचे वाढते शिक्षण. आजच्या महिला उच्च शिक्षण घेत आहेत, करिअर घडवत आहेत आणि विवाह तसेच मातृत्वाचे निर्णय अधिक स्वातंत्र्याने घेत आहेत. परिणामी विवाहाचे वय वाढले आहे आणि मुलांची संख्या कमी झाली आहे.
शहरी भागातील जीवनशैलीतही मोठे बदल झाले आहेत. घरांचे वाढते दर, शिक्षणाचा खर्च, आरोग्यसेवा, बालसंगोपन आणि भविष्यातील आर्थिक सुरक्षितता या गोष्टींचा विचार करून अनेक जोडपी एक किंवा जास्तीत जास्त दोन मुलांवर थांबत आहेत. काही तरुण जोडपी तर ‘डबल इन्कम, नो किड्स’ म्हणजेच DINK जीवनशैली स्वीकारताना दिसत आहेत.
मात्र काही अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की केवळ खर्च वाढल्यामुळे जन्मदर कमी झाला असे नाही. जपान, दक्षिण कोरिया किंवा युरोपमधील अनेक देश अत्यंत समृद्ध असूनही त्यांचा जन्मदर खूप कमी आहे. त्यामुळे हा प्रश्न फक्त पैशांचा नसून लोकांच्या बदलत्या जीवनदृष्टीचा आहे.
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या सदस्य शमिका रवी यांच्या मते, आज अनेक तरुणांना मोठे कुटुंब नको आहे. मुलांची संख्या कमी ठेवण्याची मानसिकता वाढत आहे. पूर्वी दोन किंवा तीन मुलांची इच्छा असायची, आता अनेकजण एका मुलावरच समाधानी आहेत.
भारतातील जन्मदराचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे उत्तर-दक्षिण विभागणी. केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश यांसारख्या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये जन्मदर खूप आधीपासूनच कमी झाला आहे. ही राज्ये शिक्षण, आरोग्य आणि मानवी विकास निर्देशांकातही आघाडीवर आहेत. उलट बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि झारखंडमध्ये जन्मदर अजूनही तुलनेने जास्त आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, भारतात ग्रामीण आणि शहरी भागातही मोठी तफावत आहे. शहरी भागात प्रजनन दर सुमारे 1.5 पर्यंत खाली आला आहे. दिल्लीमध्ये तर तो 1.2 इतका कमी असल्याचे आकडे सांगतात. याउलट ग्रामीण भागात अजूनही तुलनेने जास्त जन्मदर दिसून येतो.
या घसरत्या जन्मदराचा परिणाम लगेच दिसणार नाही. मात्र 2040 ते 2050 या कालावधीत भारताला त्याची जाणीव होऊ लागेल. वृद्ध लोकसंख्येचे प्रमाण झपाट्याने वाढेल. सध्या भारताला जगातील सर्वात मोठी कार्यक्षम तरुण लोकसंख्या असल्याचा फायदा मिळत आहे. पण पुढील काही दशकांत निवृत्त लोकांची संख्या वाढेल आणि काम करणाऱ्या लोकांचे प्रमाण कमी होऊ शकते.
अर्थतज्ज्ञ निलांजन घोष यांच्या मते, भारतासमोर ‘वृद्ध होण्याआधी श्रीमंत होण्याचे’ मोठे आव्हान आहे. 2050 पर्यंत देशातील जवळपास 20 टक्के लोकसंख्या 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची असू शकते. म्हणजेच सुमारे 30 कोटी नागरिक वृद्ध गटात असतील.
मात्र या परिस्थितीकडे केवळ संकट म्हणून पाहण्याची गरज नाही. जपानसारख्या देशांनी वृद्ध नागरिकांनाही रोजगार आणि उत्पादकतेत सहभागी करून घेण्याचा मार्ग निवडला आहे. भारतालाही भविष्यात ‘सिल्व्हर डिव्हिडंड’ म्हणजेच वृद्ध लोकसंख्येच्या अनुभवाचा आणि कौशल्याचा उपयोग करून घेण्याची संधी मिळू शकते.
इलॉन मस्क यांच्या पोस्टमुळे पुन्हा एकदा या विषयाकडे लक्ष वेधले गेले असले, तरी भारतातील जन्मदर घसरण्याची प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. वाढते शिक्षण, शहरीकरण, महिलांचे सशक्तीकरण, बदलती कौटुंबिक मूल्ये, करिअरला दिले जाणारे महत्त्व आणि वाढत्या जीवनखर्चाचा एकत्रित परिणाम म्हणून भारताची लोकसंख्या नव्या टप्प्याकडे वाटचाल करत आहे.
आजचा प्रश्न फक्त भारताची लोकसंख्या किती आहे हा नाही, तर भविष्यात भारतात किती तरुण असतील, किती वृद्ध असतील आणि त्या बदलत्या लोकसंख्येच्या रचनेशी देश कसा जुळवून घेईल हा आहे. पुढील काही दशकांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर, रोजगार बाजारावर आणि सामाजिक व्यवस्थेवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे.
