CBSE 12th Result 2026:
नवी दिल्ली: पश्चिम आशियाई देशांमधील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत विलंब टाळण्यासाठी सीबीएसईने १२वीच्या सुधारित परीक्षेचे निकाल लवकरात लवकर जाहीर करावेत, असे निर्देश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासाठी आवश्यक असल्यास यंत्रणेने दिवस-रात्र काम करावे आणि येत्या शुक्रवारपर्यंत (१२ जून) ठोस कृती आराखडा सादर करावा, असे खडे बोल न्यायालयाने बोर्डाला सुनावले आहेत. या प्रकरणी न्यायालयाने सीबीएसईला नोटीस बजावली आहे.
न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठासमोर सौदी अरेबियातील एका भारतीय विद्यार्थ्याच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या विद्यार्थ्याने सीबीएसईकडे आपल्या १२वीच्या सुधारित परीक्षेचा निकाल त्वरित घोषित करण्याची मागणी केली होती.
याचिकाकर्त्यासह इतरही अनेक विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन बोर्डाने शुक्रवारपर्यंत यावर निश्चित तोडगा काढावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सीबीएसईच्या वकिलांनी या याचिकेला उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाकडे अधिक वेळ मागितला होता; परंतु खंडपीठाने ही मागणी तात्काळ फेटाळून लावली. "जर गरज असेल तर रात्रीचा दिवस करा, पण शुक्रवारपर्यंत काम पूर्ण करा," अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने बोर्डाला सुनावले असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ जूनला होणार आहे.
याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याची बाजू मांडताना अॅड. राज किशोर चौधरी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, निकाल वेळेत जाहीर न झाल्यामुळे विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक करिअरवर अत्यंत वाईट परिणाम झाला आहे. संबंधित विद्यार्थ्याने परदेशातील विद्यापीठात प्रवेशासाठी आधीच अर्ज केला आहे, मात्र निकाल उपलब्ध नसल्याने त्याची प्रवेश प्रक्रिया रखडली असून त्याचे वर्ष वाया जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
पश्चिम आशियाई देशांमधील युद्धजन्य परिस्थिती आणि इतर अडचणींमुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सरकारने एक 'मूल्यांकन योजना' जाहीर केली होती. या योजनेनुसार, रद्द झालेल्या परीक्षांचे गुण विद्यार्थ्यांच्या त्रैमासिक, सहामाही आणि प्री-बोर्ड परीक्षांमधील कामगिरीच्या आधारे निश्चित केले जाणार होते.
मात्र, याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याच्या निकालाच्या रकान्यात कोणतेही स्पष्ट कारण न देता 'RL' (Result Later - निकाल नंतर जाहीर केला जाईल) असे दर्शवण्यात आले होते. यासंदर्भात विद्यार्थ्याने सीबीएसई बोर्डाकडे वारंवार पाठपुरावा केला, परंतु बोर्डाकडून कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. अखेर हताश होऊन विद्यार्थ्याला सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागले.
"रद्द झालेल्या विषयांचे मूल्यांकन बोर्डाच्या निश्चित धोरणानुसार करावे किंवा विशेष परीक्षेत बसण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती वारंवार लेखी पत्रांद्वारे बोर्डाकडे करण्यात आली होती. मात्र, बोर्डाकडून यावर कोणतेही उत्तर मिळाले नाही," असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
