बीएमडब्ल्यू कारसह महागड्या वस्तूंची मागणीवरुन छळाचा विवाहितेचा आरोप
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सासू-सासऱ्यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
उच्च न्यायालयाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे
Supreme Court on dowry harassment case
नवी दिल्ली : सासू-सासऱ्यांचे सुनेशी होणारे साधे वाद किंवा भांडणे म्हणजे हुंडा छळ किंवा क्रूरता नाही. केवळ 'भांडण होते' अशा अस्पष्ट आरोपांवरून गुन्हा नोंदवता येणार नाही. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८-अ (घरगुती हिंसाचार) आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्यानुसार शिक्षा होण्यासाठी ठोस पुरावे असणे आवश्यक आहे. निव्वळ घरगुती वादाला हुंडा छळाचा गंभीर गुन्हा मानणे चुकीचे असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत हुंडा छळ प्रकरणात महिलेच्या सासू-सासऱ्यांविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द करण्याचे आदेश सोमवारी (दि.९ मार्च) सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, तक्रारदार महिलेने आपल्या पतीसह सासू-सासरे आणि नणंदेविरोधात एफआयआर (FIR) दाखल केला होता. यामध्ये बीएमडब्ल्यू कार आणि इतर महागड्या वस्तूंची मागणी करून आपला छळ केल्याचा आरोप तिने केला होता. या तक्रारीत सासू-सासरे आपल्याशी "भांडण करायचे," असा उल्लेख होता.
पाटणा उच्च न्यायालयाने नणंदेवरील आरोप सामान्य स्वरूपाचे असल्याचे सांगत तिच्यावरील कारवाई रद्द केली होती. मात्र, सासू-सासऱ्यांना हा दिलासा नाकारला होता. याविरोधात सासू-सासऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
खंडपीठाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, या प्रकरणातील फिर्यादीचे वाचन केल्यास लक्षात येते की, नणंद आणि सासू-सासऱ्यांवरील आरोप अगदी सारखेच होते. तसेच त्यात कोणतीही विशिष्ट तारीख, ठिकाण किंवा ठराविक घटनेचा उल्लेख नाही. सासू-सासऱ्यांवर असलेला एकमेव वेगळा आरोप म्हणजे ते 'भांडण करायचे'. परंतु, केवळ भांडण करणे हा गुन्हा ठरू शकत नाही. त्या आधारावर कलम ४९८-अ किंवा हुंडा प्रतिबंधक कायद्यान्वये कारवाई करता येणार नाही."
या प्रकरणातील नणंदेवरील आरोप अस्पष्ट असल्यामुळे तिची कारवाई रद्द होऊ शकते, तर तोच नियम सासू-सासऱ्यांनाही लागू व्हायला हवा," असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने एकाच तक्रारीतील आरोपींसाठी वेगळे निकष लावणे चुकीचे होते, असे ताशेरे ओढले. तसेच त्यांच्यावरील फौजदारी प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिले.
हा दिलासा केवळ सासू-सासऱ्यांपुरता मर्यादित आहे. पीडित महिलेच्या पतीवरील खटला कायद्यानुसार सुरूच राहील, त्यावर या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
