Supreme Court EV charger petition
नवी दिल्ली : घराच्या पार्किंगमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग पॉईंट बसवण्यास गृहनिर्माण सोसायटीने मज्जाव केल्याने कार मालकाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेची दखल घेत सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि नोएडातील संबंधित गृहनिर्माण सोसायटीला नोटीस बजावली असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ एप्रिल रोजी होणार आहे.
ग्रेटर नोएडा येथील 'निराला इस्टेट फेज ३' मध्ये राहणारे रचित कट्याल यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. कट्याल यांनी एक इलेक्ट्रिक कार खरेदी केली होती. आपल्या हक्काच्या पार्किंग जागेत स्वखर्चाने चार्जर बसवण्यासाठी त्यांनी २६ मे २०२५ रोजी सोसायटीकडे ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी (NOC) अर्ज केला होता. सर्व सुरक्षा मानकांचे पालन करण्याचे आश्वासन देऊनही सोसायटीने त्यांना परवानगी नाकारली. सोसायटीमध्ये ४,००० सदनिका आणि ५६ इलेक्ट्रिक वाहने असताना केवळ दोनच चार्जिंग पॉईंट उपलब्ध आहेत, जे अपुरे असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
उर्जा मंत्रालयाने १७ सप्टेंबर २०२४ रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, रहिवाशांना त्यांच्या नियुक्त पार्किंग जागेत खाजगी ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची स्पष्ट मुभा आहे. ही तत्त्वे पाळण्यास गृहनिर्माण सोसायट्या आणि राज्य प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.
प्रभावी अंमलबजावणी अभावी राज्यघटनेच्या कलम १४, १५, १६ आणि २१ मधील मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे.
ई-मोबिलिटीला चालना देणे हे भारताच्या पर्यावरणीय उद्दिष्टांसाठी आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रात गृहनिर्माण सोसायट्यांना ७ दिवसांच्या आत ईव्ही चार्जरसाठी एनओसी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, तसाच नियम देशभरात लागू करण्यात यावा
याचिकाकर्त्यातर्फे वकील श्रीराम परक्कत आणि सुभाष चौधरी यांनी बाजू मांडली. २०२४ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना आदेश द्यावेत, तसेच गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये खाजगी चार्जर बसवण्यासाठी नियमावली तयार करावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे.
