Asaram Bapu Life Imprisonment
जोधपूर : अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार प्रकरणात स्वयंघोषित अध्यात्मिक गुरू आसाराम बापू याला सुनावण्यात आलेली जन्मठेपेची शिक्षा राजस्थान हायकोर्टाने कायम ठेवली आहे. विशेष सत्र न्यायालयाने २०१८ मध्ये सुनावलेल्या शिक्षेविरोधात आसारामने केलेले अपील उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. मात्र त्याला अंशतः दिलासा देत सामूहिक बलात्कार (गँगरेप) आणि गुन्हेगारी कट रचण्याच्या आरोपातून त्याची निर्दोष मुक्तता केली आहे. आसाराम सध्या वैद्यकीय कारणास्तव अंतरिम जामिनावर बाहेर आहे, मात्र न्यायालयाने त्याला त्वरित आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
२०१३ मध्ये जोधपूर येथील आश्रमात आसारामने अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे आरोप झाले. तपासानंतर पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले. एप्रिल २०१८ मध्ये विशेष पोक्सो न्यायालयाने आसारामला दोषी ठरवत नैसर्गिक मृत्यू येईपर्यंत (उर्वरित आयुष्यासाठी) जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या निकाला विरोधात आसारामने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अरुण कुमार मोंगा आणि न्यायमूर्ती योगेंद्र कुमार पुरोहित यांच्या खंडपीठासमोर आसारामच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करण्याची आसारामची याचिका फेटाळताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, भारतीय दंड संहितेअंतर्गत (IPC) बलात्काराचा आरोप, पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत लैंगिक छळाचा आरोप आणि बाल न्याय (जेजे) कायद्यांतर्गत असलेले गुन्हे सिद्ध झाले आहेत.
सामूहिक बलात्कार आणि गुन्हेगारी कटाशी संबंधित आरोप कायम ठेवण्यासाठी रेकॉर्डवरील पुरावे पुरेसे नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले. यासोबतच, उच्च न्यायालयाने आसारामचे सहकारी शरदचंद्र आणि शिल्पी यांची सर्व आरोपातून मुक्तता केली आहे. यापूर्वी विशेष न्यायालयाने या दोघांनाही २० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.
न्यायालयाच्या निकालानंतर वकील सोळंकी यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाने आसारामच्या शिक्षेला स्थगिती दिलेली नाही. त्याची जन्मठेप कायम आहे. तसेच, पीडितेशी चर्चा केल्यानंतर सह-आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ऑक्टोबर २०२५ पासून आसाराम वैद्यकीय कारणास्तव अंतरिम जामिनावर बाहेर आहे. त्यापूर्वी, मार्च २०२४ मध्ये उपचारासाठी पहिल्यांदा अल्पमुदतीचा दिलासा मिळाल्यानंतर त्याला अनेक वेळा तात्पुरती मुदतवाढ देण्यात आली होती. दोन दिवसांपूर्वीच त्याच्या अंतरिम जामिनाची मुदत ७ जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
कोठडीत असताना आसारामने जामीनासाठी सर्वोच्च न्यायालयासह विविध न्यायालयांमध्ये अनेक याचिका दाखल केल्या होत्या. आता उच्च न्यायालयाने सामूहिक बलात्कार आणि गुन्हेगारी कटाचे आरोप हटवून जन्मठेप कायम ठेवली आहे. न्यायालयाने त्याला त्वरित आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
