Telegram
नवी दिल्ली: टेलिग्राम प्लॅटफॉर्मवर चित्रपट आणि ओटीटी वरील वेब सीरिज अनधिकृतपणे लीक केल्या जात असल्याच्या तक्रारींनंतर, केंद्र सरकारने टेलिग्रामला नोटीस बजावली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने टेलिग्रामला बेकायदेशीर चॅनेल्स आणि ग्रुप्सवर त्वरित कठोर कारवाई करण्याचे आणि केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल १५ दिवसांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
चित्रपटगृहात किंवा ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर कोणताही नवा चित्रपट किंवा वेब सीरिज रिलीज झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच त्याच्या अनधिकृतपणे लिंक्स टेलिग्रामवर उपलब्ध होतात. यामुळे मनोरंजन क्षेत्राचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असून, चित्रपट निर्माते, वितरक आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सनी याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. भारताच्या या 'क्रिएटर इकॉनॉमी'चे रक्षण करण्यासाठी आणि चित्रपट सृष्टीतील भागधारकांचे हित जपण्यासाठी सरकारने हे कडक पाऊल उचलले आहे. टेलिग्रामने पायरसी रोखण्यासाठी आपल्या यंत्रणेत तातडीने सुधारणा करावी, असे निर्देश या नोटीसमध्ये देण्यात आले आहेत.
सरकारने टेलिग्रामला काय सांगितले?
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने टेलिग्रामला कळवले आहे की, कॉपीराइटचे उल्लंघन हा केवळ दिवाणी स्वरूपाचा गुन्हा नसून, 'कॉपीराइट कायदा, १९५७' आणि 'सिनेमॅटोग्राफ कायदा, १९५२' अंतर्गत तो एक फौजदारी गुन्हाही आहे. यापूर्वी, गेल्या महिन्यात २१ जून रोजी झालेल्या नीट पुनर्परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने १६ ते २२ जून दरम्यान टेलिग्रामवर तात्पुरती बंदी घातली होती.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, "मंत्रालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, पायरसी करणारे प्रत्येक चॅनेल सरकारने एकेक करून ओळखेपर्यंत टेलिग्राम केवळ वाट पाहू शकत नाही. 'आयटी ॲक्ट, २०००' आणि 'आयटी नियम, २०२१' अंतर्गत आवश्यक असलेल्या 'योग्य खबरदारी'च्या निकषांचे पालन केल्याचे सिद्ध करण्यासाठी, केवळ चॅनेल्स एकेक करून काढून टाकण्यासारखी प्रतिक्रियावादी भूमिका पुरेशी ठरणार नाही."
'युझरनेम' फीचरबाबतही मागवले स्पष्टीकरण
दरम्यान, केवळ पायरसीच नव्हे तर ऑनलाईन सुरक्षेच्या कारणावरूनही टेलिग्राम सरकारच्या रडारवर आले आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने दोन दिवसांपूर्वीच टेलिग्राम आणि 'सिग्नल' या दोन्ही ॲप्सना एक नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसमध्ये त्यांच्या 'युझरनेम' या फीचरबाबत आणि सायबर गुन्हेगारांकडून होणाऱ्या त्याच्या गैरवापराबाबत स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे.
