Telegram ban in India : "टेलिग्राम हे समाजकंटकांना जोडणारे नवीन डार्क वेब बनले आहे. गुन्हेगारांनी आपल्या चॅनेल्सवर अशा लिंक्स पोस्ट करण्यासाठी टेलिग्रामचा वेगाने वापर सुरू केला आहे, ज्या 'डीप वेब लिंक्स'द्वारे डार्क वेब फोरम्सशी जोडतात. यामुळे अधिकाऱ्यांना या गुन्हेगारांचा माग काढणे आणि त्यांचा शोध घेणे कठीण होत आहे. हे ॲप गुन्हेगार आणि दहशतवाद्यांचा अड्डा बनले आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने टेलिग्रामच्या याचिकेला विरोध करणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. दरम्यान, सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने टेलिग्रामवरील बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील आपला निर्णय राखून ठेवला.
मे २०२६ मध्ये झालेल्या NEET-UG २०२६ परीक्षेचा पेपर लीक झाल्याप्रकरणी काही संघटित टोळ्यांनी टेलिग्रामचा वापर केल्याचे तपासात स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे ती परीक्षा रद्द करावी लागली होती. राष्ट्रीय पात्रता निम पात्रता परीक्षा पदवी (NEET-UG) पुनपरीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने २२ जूनपर्यंत टेलिग्रामच्या सेवांवर तात्पुरती बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला टेलिग्रामने न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, "टेलिग्राम हे समाजकंटकांना जोडणारे नवीन डार्क वेब बनले आहे. गुन्हेगारांनी आपल्या चॅनेल्सवर अशा लिंक्स पोस्ट करण्यासाठी टेलिग्रामचा वेगाने वापर सुरू केला आहे, ज्या 'डीप वेब लिंक्स'द्वारे डार्क वेब फोरम्सशी जोडतात. यामुळे अधिकाऱ्यांना या गुन्हेगारांचा माग काढणे आणि त्यांचा शोध घेणे कठीण होत आहे."
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ६९ए (Section 69A) अंतर्गत निर्देश जारी करून २२ जूनपर्यंत भारतातील टेलिग्राम प्लॅटफॉर्मवरील प्रवेशावर निर्बंध घातले होते. तसेच, दुसऱ्या एका आदेशाद्वारे, ३० जूनपर्यंत आधीच पोस्ट केलेल्या मेसेजमधील 'मेसेज-एडिटिंग' (संदेश दुरूस्त करणे) वैशिष्ट्य बंद करण्याचे निर्देश प्लॅटफॉर्मला देण्यात आले होते.२१ जून रोजी होणाऱ्या पुनपरीक्षेची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता जपण्यासाठी हे पाऊल उचलणे आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. लीक झालेले किंवा बनावट प्रश्नपत्रिकांचे वितरण करणे, फसवणुकीचे नियोजन करणे आणि मेसेज एडिटिंग फीचरचा वापर करून मेसेजची वेळ बदलणे यासाठी टेलिग्राम चॅनेल्सचा वापर केला जात असल्याचा युक्तिवाद अधिकाऱ्यांनी केला.
केंद्र सरकारने सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये "नीट माफिया" (Neet Mafia) नावाच्या एका टेलिग्राम चॅनलचा उल्लेख केला आहे, ज्याची शेवटची तपासणी केली तेव्हा त्याचे सुमारे १८,६१७ सबस्करायबर्स होते. प्रतिज्ञापत्राच्या माहितीनुसार, हे चॅनल नीट परीक्षेचा पेपर लीक झाल्याचे दावे, ॲडव्हान्स बुकिंगची सोय, पैसे गोळा करण्याची यंत्रणा आणि परीक्षेशी संबंधित साहित्य उपलब्ध करून देण्याची हमी देणारा मजकूर सक्रियपणे पसरवत होते. "या चॅनलची व्याप्तीच हे सिद्ध करते की, टेलिग्राममध्ये हजारो युजर्सना एकाच वेळी बेकायदेशीर मजकूर मोठ्या प्रमाणावर पोहोचवण्याची क्षमता आहे," असे केंद्राने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या मते, टेलिग्रामचे वेगळे तांत्रिक आर्किटेक्चर (रचना), जे पूर्णपणे क्लाउड-बेस्ड आहे, मोठ्या प्रमाणावर डेटा आणि मजकूर पाठवण्याची परवानगी देते. या प्लॅटफॉर्मवर २ लाखांपर्यंत सदस्य असलेले ग्रुप्स आणि अमर्यादित लोकांपर्यंत पोहोचू शकणारे पब्लिक चॅनेल्स तयार करता येतात, ज्यामुळे कोणत्याही बेकायदेशीर मजकुराचा प्रसार वेगाने होतो.याशिवाय, फोन नंबरऐवजी 'बोट्स' (Bots) आणि 'युझरनेम' वापरण्याची सुविधा असल्याने, आपली ओळख लपवून गुन्हेगारी कृत्ये करणाऱ्यांसाठी हे प्लॅटफॉर्म अत्यंत सोयीचे ठरत आहे, असा युक्तिवाद केंद्राने केला आहे. प्रतिज्ञापत्रात अमली पदार्थांची तस्करी, दहशतवाद, बालकांचे शोषण, सायबर स्कॅम आणि आर्थिक फसवणूक यांसारख्या बेकायदेशीर कारवायांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
टेलिग्राम मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर बाल लैंगिक शोषणाचा मजकूर, तसेच पायरसी केलेले चित्रपट, वेब सीरिज आणि इतर सशुल्क मीडिया सामग्री प्रसारित करण्यासाठी केला जात आहे. राष्ट्रीय सायबर गुन्हे रिपोर्टिंग पोर्टलवर (NCRP) नोंदवलेल्या सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून, फसवणूक आणि गुन्हेगारी सायबर कारवाया करण्यासाठी टेलिग्रामचा माध्यम म्हणून वापर करण्यात आल्याचे तक्रारींमध्ये म्हटले आहे.
टेलिग्रामने या बंदीला आव्हान देणारी रिट याचिका दाखल केली असून, अशा प्रकारे संपूर्ण ॲपवर ब्लॉक करणे अयोग्य आणि असंविधानिक आहे, असा दावा केला आहे. कंपनीने असेही म्हटले आहे की, त्यांनी नीटच्या बेकायदेशीर मजकुराशी संबंधित ९०० हून अधिक लिंक्स हटवल्या आहेत. तसेच नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग टूल्स आणि मॅन्युअल मॉनिटरिंगचा वापर केला आहे. आता केंद्र सरकारने टेलिग्रामच्या याचिकेला उत्तर देत आपल्या तात्पुरत्या बंदीच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.
