EPFO pension rules
नवी दिल्ली: कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी 'एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन'ची (EPFO) स्थापना करण्यात आली. या संस्थेअंतर्गत, कर्मचाऱ्याच्या वेतनाचा काही भाग पीएफ खात्यात जमा केला जातो, जो त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या गरजा पूर्ण करण्यास मदत करतो. १७ सप्टेंबर रोजी सरकारने पीएफ-संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. हे पाऊल लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जात असून हा बदल वेतनाच्या मर्यादेशी संबंधित आहे.
केंद्र सरकारने 'एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड' (EPF) आणि 'एम्प्लॉईज पेन्शन स्कीम' (EPS) अंतर्गत वेतनाची मर्यादा दरमहा १५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता, EPFO ने यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. EPFO ने २५,००० रुपये वेतन मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी तपशील स्पष्ट केले आहेत. विशेषतः, त्यांच्या खात्यातून किती रक्कम कापली जाईल आणि ते पीएफ योजनेसाठी पात्र आहेत की नाही, याबद्दल माहिती दिली आहे.
अलीकडेच, EPFO ने त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडल 'एक्स' वर एक पोस्ट शेअर केली. या पोस्टमध्ये, संस्थेने २५,००० रुपये वेतन मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी EPS सदस्यत्वाच्या पात्रतेचे निकष स्पष्ट केले. EPFO म्हटले आहे की, "जर तुमचे मासिक वेतन २५,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, तर पात्रतेनुसार EPS चे सदस्यत्व घेणे अनिवार्य आहे. जर तुमचे मासिक वेतन २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर EPS चे सदस्यत्व घेणे अनिवार्य नाही."
EPF कक्षेत येण्यासाठी मूळ वेतनाची कमाल मर्यादा आता १५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. वाढती महागाई लक्षात घेऊन सरकारने हा बदल लागू केला. मात्र, नवीन वेतन मर्यादेपेक्षा जास्त वेतन मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी, EPS चे नियम त्यांच्या सध्याच्या सदस्यत्वाच्या स्थितीवर अवलंबून असतात. त्याचवेळी, कमी वेतन मिळवणाऱ्यांसाठीच्या नियमांबाबतही स्पष्ट केले आहे.
निवृत्तीनंतर, कर्मचाऱ्याला त्यांच्या पीएफ खात्यात जमा झालेली संपूर्ण रक्कम एकरकमी मिळते. 'कर्मचारी पेन्शन योजना' अंतर्गत, विशिष्ट अटींची पूर्तता केल्यास कर्मचारी निवृत्तीनंतर नियमित मासिक पेन्शनसाठी पात्र ठरतात. तिसरा लाभ 'कर्मचारी ठेव-संलग्न विमा योजना' अंतर्गत मिळतो.
