Re-fixation of retired employees' pensions; High Court order
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शेवटची नियमित वेतनवाढ मिळाल्यानंतर किमान सहा महिने किंवा त्याहून अधिक सेवा करून निवृत्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना एका अतिरिक्त वार्षिक वेतनवाढीचा लाभ देऊन त्यानुसार नव्याने वेतन निश्चिती करावी, तसेच त्याचा परिणाम निवृत्तीवेतन व अन्य निवृत्तीविषयक लाभांवर करून फरकाची थकबाकी ९० दिवसांच्या आत अदा करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
न्या. नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्या. अबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी या संदर्भात दाखल विविध याचिकांवर हा आदेश दिला. महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ मधील नियम १०नुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांनी एका वर्षात सहा महिने किंवा त्याहून अधिक सेवा बजावली असल्यास वार्षिक वेतनवाढीचा लाभ देय ठरतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणात जालना जिल्हा परिषदेतील सेवानिवृत्त शिक्षक मनसुबराव पिंपळे, देविदास गोरे, विलास वायकोस आणि राजाभाऊ तवले यांनी अॅड. तेजराव गाडेकर पाटील तथा सेवानिवृत्त उपशिक्षणाधिकारी यांच्या माध्यमातून औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांनी शेवटची वेतनवाढ मिळाल्यानंतर किमान सहा महिने किंवा त्याहून अधिक सेवा बजावली असल्याने त्यांना अतिरिक्त वेतनवाढ देऊन वेतनाची फेरनिश्चिती करावी आणि त्यानुसार देय असलेले निवृत्तीविषयक लाभ व फरकाची रक्कम अदा करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
न्यायालयाने यापूर्वीच्या निर्णयांचा तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत ३० जून रोजी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याने आवश्यक सेवा पूर्ण केली असल्यास संबंधित वार्षिक वेतनवाढ त्याने अर्जित केलेली मानली जाते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सुनावणीअंती खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले. मात्र, विलंबाने झालेल्या प्रकरणांमध्ये संबंधित थकबाकीच्या रकमेवर व्याज देय नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
