.jpg?rect=0%2C0%2C652%2C367&w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
HC judgement on alimony : पतीच्या उत्पन्नातील वाढ झाली असेल तर विभक्त राहणार्या पत्नीला देण्यात येणार्या पोटगीबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. तसेच यावेळी महागाईमध्ये होणारी वाढ आणि पोटगीच्या रक्कमेतील वाढीबाबतही भाष्य केले आहे.
१९९० मध्ये विवाह झालेल्या दाम्पत्य १९९२ मध्ये विभक्त झाले. हुंड्याच्या मागणीवरून पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्याचा आरोप पत्नीक केला. २०११ मध्ये दाम्पत्याची घटस्फोटाची याचिका फेटाळण्यात आली. त्यामुळे दोघेही कायदेशीररित्या विवाहित राहिलं. २०१२ मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीला पतीकडून दरमहा १०,००० रुपये पोटगी म्हणून देण्याचा आदेश दिला होता.
आर्थिक सहाय्य करणारे वडिलांचे २०१७ मध्ये निधन झाल्यामुळे वैद्यकीय खर्चासाठी अधिक पैशांची गरज आहे. यासाठी पोटगीची रक्कम ३० हजार रुपये करावी, अशी मागणी पत्नीने २०१८ मध्ये केली. पती २०१७ मध्ये निवृत्त झाला असला तरी, नोकरीत त्याला दोन वर्षांची मुदतवाढ मिळाली होती. पतीला पदोन्नती मिळाली आहे. तसच ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यामुळे त्याच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं होते.
कौटुंबिक न्यायालयाने २०२४ मध्ये पत्नीची याचिका फेटाळून लागवली. कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीची याचिका फेटाळताना पतीच्या पगारात झालेली वाढ विचारात घेतली नाही. यानंतर तिने पोटगीची रक्कम वाढवून मिळावी म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
पतीच्या उत्पन्नातील वाढ आणि वाढती महागाई हे दोन घटक विभक्त झालेल्या पत्नीच्या पोटगीत वाढ करण्यासाठी पुरेशी कारणं आहेत, असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वरना कांता शर्मा यांनी नोंदवले. २०१२ मध्ये जेव्हा पोटगी मंजूर झाली तेव्हा पतीचे निव्वळ उत्पन्न फक्त २८,७०५ रुपये मानले गेले होते. या निव्वळ उत्पन्नाच्या आधारावर पत्नीसाठी १०,००० रुपये पोटगी निश्चित करण्यात आली होती. याउलट, आज पतीची मान्य केलेली पेन्शन दरमहा ४०,०६८ रुपये आहे. यात स्पष्ट वाढ झाली आहे आणि या रकमेतून कोणतीही कपात केली जाणार नाही.पतीच्या उत्पन्नात झालेली वाढ आणि महागाईचा वाढता खर्च हे दोन्ही घटक परिस्थितीत झालेला स्पष्ट बदल दर्शवतात आणि यामुळे पोटगीच्या रकमेत वाढ होणं आवश्यक आहे. पती आता निवृत्त झाला असून तो एक ज्येष्ठ नागरिक आहे याकडे न्यायालय दुर्लक्ष करत नाही;पण पत्नीला सन्मानाने जगता यावं यासाठी समतोल राखला गेला पाहिजे, असंही न्यायालयाने नमूद केलं. , पतीचं वय आणि आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन, पोटगीत केलेली थोडी वाढ दोन्ही पक्षांच्या न्यायाच्या गरजांमध्ये योग्य समतोल साधेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पत्नी कायदेशीररित्या पतीसोबत विवाहित असताना तसेच न्यायालयांनी तिला पोटगीचा हक्कदार मानलं असतानाही, पतीने सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) कार्डमधून पत्नीचं नाव वगळल्याबद्दलही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. सीजीएचएस कार्डमधून तिचं नाव वगळलं, ही बाब खूप चिंताजनक आहे," असं न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलं.पतीच्या सीजीएचएस कार्डमध्ये पत्नीचं नाव समाविष्ट असणं हा तिच्या विवाहातून मिळालेला एक महत्त्वाचा धिकार आहे, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. सरकारी रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय उपचार घेण्यासाठी पत्नीचं नाव पुन्हा समाविष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पतीला दिले आहेत. तसेच न्यायालयाने पत्नीची याचिका मान्य करत तिची पोटगी दरमहा १०,००० वरून १४,००० रुपये करण्याचा आदेश दिला.
