धार्मिक स्वातंत्र्य म्‍हणजे धर्म परिवर्तनाचा अधिकार नव्‍हे : उच्‍च न्‍यायालय

धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार म्‍हणजे धर्मांतराचा अधिकार समजला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ( दि. ९ जुलै) धर्मांतराच्या प्रकरणातील आरोपीला जामीन नाकारला. दरम्‍यान, न्‍यायालयाने १ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशातही अशीच निरीक्षणे नोंदवली होती.

दिल्‍लीत घडला हाेता धर्मांतराचा प्रकार

हिंदू धर्म सोडून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्‍यास सर्व वेदना संपतील, तू आयुष्यात प्रगती करशील, असा दावा करत धर्मांतराचा प्रकार दिल्‍लीत झाला होता. उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धार्मिक परिवर्तन प्रतिबंध कायदा, 2021 अंतर्गत आरोपीवर कारवाई करण्‍यात आली. आरोपीच्‍या वतीने युक्‍तीवाद करणार्‍या वकिलांनी दावा केला की, सामूहिक धर्मांतराशी त्यांचा कोणताही संबंध नाही. तो फक्त आंध्र प्रदेशातील एका सहआरोपीच्या घरी काम करणारा घरगुती नोकर होता.

धार्मिक स्वातंत्र्य म्‍हणजे धर्म परिवर्तनास परवानगी नव्‍हे

या प्रकरणी आरोपीच्‍या जामीन याचिकेवर न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्‍या समोर सुनावणी झाली. या वेळी न्‍या. अग्रवाल यांनी स्‍पष्‍ट केले की., राज्यघटनेने प्रत्येक व्यक्तीला त्याचा धर्म स्वीकारण्याचा, आचरण करण्याचा आणि त्याचा प्रचार करण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. तथापि, परंतु धर्म परिवर्तनास परवानगी देत ​​नाही. धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीला आणि धर्मांतरित होण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीलाही तितकाच अधिकार आहे. ”

भारतीय राज्‍यघटनेतील अनुच्छेद २५ कोणत्याही नागरिकाला एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात बदलण्याची परवानगी देत ​​नाही किंवा परवानगी देत ​​नाही. या प्रकरणात गावकऱ्यांना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्याचे आमिष दाखवून चुकीचे चित्रण केले गेले. यावर कोणताही ‘धर्मपरिवर्तक’ घटनास्थळी उपस्थित नव्हता या युक्तिवादावर न्यायालयाने सांगितले की, २०२१ च्या कायद्यात धर्मांतर करताना ‘धर्मपरिवर्तक’ उपस्थित असावा अशी तरतूद नाही, असेही न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले .

१ जुलै राेजी काय म्‍हणाले हाेते उच्‍च न्‍यायालय

धर्मांतरण असेच सुरु राहिले तर देशातील बहुसंख्य लोकसंख्या एक दिवस अल्पसंख्याक होईल आणि जिथे धर्मांतर होत असेल आणि भारताच्या नागरिकाचा धर्म बदलत असेल तिथे अशा धार्मिक मंडळींना तात्काळ थांबवायला हवे, असे निरीक्षण अलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालयाने १ जुलै रोजी दिलेल्‍या आदेशात नोंदवले होते.