पुढारी ऑनलाइंन डेस्‍क : दिल्‍लीतील कथित मद्य धाेरण घाेटाळा प्रकरणी सीबीआयने केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवरील आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज (दि. १७) राखून ठेवला. तसेच केजरीवालांच्‍या अंतरिम जामिनावरील निर्णयही न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. नियमित जामीन याचिकेवर सुनावणीसाठी न्यायालयाने २९ जुलैची तारीख निश्चित केली आहे. दरम्‍यान, आजच्‍या सुनावणीवेळी दाेन्‍ही बाजूंनी जाेरदार युक्‍तीवाद झाला.
दिल्‍लीतील कथित मद्य धोरण प्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २६ जून रोजी सीबीआयने औपचारिकपणे अटक केली होती. केजरीवाल यांची न्यायालयात चौकशी करण्याची आणि त्यांच्या अटकेसाठी असलेली कागदपत्रे सादर करण्याची राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने सीबीआयला परवानगी दिल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली होती. केजरीवाल यांनी सीबीआयने केलेल्या अटक कारवाईला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. केजरीवाल यांच्या वतीने ज्‍येष्‍ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्‍तीवाद केला. दरम्‍यान, १२ जुलै रोजी अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. मात्र सीबीआय प्रकरणात त्यांचा जामीन अद्याप प्रलंबित असल्याने केजरीवाल न्यायालयीन कोठडीतच राहतील हे स्पष्ट झाले होते.
ॲड. संघवी म्हणाले की, "केजरीवाल हे जनतेने निवडून दिलेले मुख्यमंत्री आहेत. ते दहशतवादी नाहीत. केजरीवाल तुरुंगातच आहेत. सीबीआय त्‍यांची केव्‍हाही चौकशी करु शकते. आरोपी म्हणून त्यांच्या भूमिकेबाबत नवीन पुरावे समोर आले आहेत, असा सीबीआयचा दावा आहे. पुरेसे पुरावे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तो कोणता पुरावा आहे? या प्रकरणी मागुंता श्रीनिवास रेड्डी यांनी नाेंदवलेला जबाब आहे. त्‍याचा हा जबाब जानेवारी महिन्‍यातील आहे;मग जूनमध्‍ये सीबीआयने केजरीवालांना अटक कशी काय केली. ईडी प्रकरणात सत्र न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करताच सीबीआयने लगेचच त्यांना अटक केली."
केजरीवाल यांनी १०० कोटींबाबत दिलेले उत्तर समाधानकारक नसल्याचे सीबीआयकडून सांगण्यात आले. समाधानकारक उत्तर म्हणजे काय ते सीबीआयने न्यायालयात स्पष्ट करावे. आरोप नाकारले तर सीबीआय ते समाधानकारक मानत नाही. सीबीआय आपल्या इच्छेनुसार उत्तर देऊ शकत नाही. सत्य काय आहे ते तपास अधिकारी नव्हे तर न्यायाधीश ठरवतील. सर्वोच्च न्यायालयाने दहा वर्षांपूर्वी अर्नेश कुमारच्या निकालात हे स्पष्ट केले होते, परंतु आज प्रत्यक्षात त्याची फसवणूक केली जात आहे, असेही सिंघवी म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी प्रकरणात केजरीवालांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. मात्र सीबीआय कारवाईमुळे त्यांना कारागृहात बाहेर पडता आलेले नाही. सरकारला केजरीवाल यांना कोणत्याही प्रकारे तुरुंगात ठेवायचे आहे. 2 वर्षानंतर अरविंद केजरीवाल यांना अचानक अटक झाली. ही अटक का करण्यात आली हे सीबीआयला सांगता आले नाही. या प्रकरणात कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे, असा दावाही सिंघवी यांनी यावेळी केला.
आजच्‍या सुनावणीत सिंघवी यांनी पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, "अलिकडेच पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना एका प्रकरणात जामीन मिळाला. मात्र त्यांना पुन्हा एका प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. हे आपल्या देशात होऊ शकत नाही."
यावेळी सीबीआयचे वकील डीपी सिंह यांनी सवाल केला की, तपास कसा आणि केव्‍हा करावा, हे कोण ठरवणार, केजरीवालांचे वकील हे ठरवू शकत नाहीत.आरोपीला केव्‍हा अटक करावी याचे अधिकार सीबीआयकडे आहेत. दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी सुरुवातीपासूनच अरविंद केजरीवाल यांची भूमिका स्पष्ट नव्‍हती. कारण याप्रकरणी सर्व निर्णय दिल्ली अबकारी मंत्री यांच्या निरीक्षणाखालीच झाले होते. त्‍यावेळीही काही तथ्‍य आमच्‍यासमोर आले होते;पण केजरीवाल हे मुख्यमंत्री असल्याने कारवाई झाली नाही, असेही ते म्हणाले.
जामीन मिळविण्‍यासाठी केजरीवालांनी आतापर्यंत वारंवार सत्र न्यायालय, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्‍या आहेत.आतापर्यंत एकाही न्यायालयाने सीबीआय आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याचे म्हटलेले नाही, असेही सीबीआयचे वकील डीपी सिंग यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवालांना १० मे रोजी केवळ निवडणूक प्रचारासाठी जामीन मंजूर केला होता. ईडीच्या खटल्यात ते जामिनावर बाहेर होते. त्‍याचदिवशी आम्ही त्यांना अटक करू शकलो असतो. मात्र एक जबाबदार विभाग असल्याने आम्ही वाट पाहिली, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले की, केजरीवालांना मंजूर झालेला पहिला जामीन हा निवडणुकीसाठी होता. तर दुसरा आणि तिसर्‍यांदा मंजूर करण्यात आलेला जामीन हा योग्य कारणांच्‍या आधारेच होता. यावर सिंग म्हणाले की, दुसर्‍यांदा मंजूर झालेल्‍या जामिनाला उच्च न्‍यायालयानेच सविस्तर कारणे देऊन स्थगिती दिली आहे.
सीबीआयकडे जानेवारीपासूनच पुरावे होते;मग तुम्‍ही केजरीवालांना सहा महिने अटक का केली नाही, असा सवाल खंडपीठाने यावेळी केला. यावर सीबीआयचे वकील म्हणाले की, सीबीआय केवळ संशयाच्या आधारावर अटक करू शकते, तर कलम 19 पीएमएलए अंतर्गत संशयित एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी आहे हे दर्शविणारा पुरावा असेल तेव्हाच अटक केली जाऊ शकते. त्यांना अटक करण्याची हीच योग्य वेळ होती. यावर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सीआरपीसी आणि पीएमएलएमध्ये दोन वेगवेगळे मापदंड आहेत. ते एकत्र केले जावू शकत नाही.
अटकेबाबतचे कारण स्पष्ट केल्‍यानंतर कारवाई करण्यात आली, असे सांगत यावेळी ॲड. डी. पी. सिंग यांनी न्‍यायालयास केस डायरी दाखवली. तसेच ही केस डायरी सत्र न्‍यायालयसमोर सादर केल्‍याचेही त्यांनी सांगितले. सीबीआय तपास थांबवण्‍याचाही प्रयत्‍न केला गेला. सीबीआयला पंजाब सरकारच्‍या काही अधिकार्‍यांची चौकशी करण्याची परवानगी मिळाली नाही, असा दावाही डी. पी. सिंग यांनी या वेळी केला. सीबीआयची कार्यपद्‍धती पोलिसांसारखी नाही.सीबीआयमध्ये निर्णय घेण्‍याची एक अधिकारनिहाय पद्‍धत आहे. सत्र न्यायालयाने आम्हाला न्यायालय कोठडीत चौकशी करण्यास परवानगी दिली. अटक कायदेशीर आहे की नाही हे कोण तपासते? तर न्यायालयात हे ठरवले जाते. आम्ही न्यायालयीन छाननीत उत्तीर्ण झालो, असेही त्यांनी सांगितले.
आमचे प्रश्न हे आरोप करणारे प्रश्न नाहीत. ते म्‍हणू शकतात की उत्तर द्यायचे नाही. ते (केजरीवाल) कदाचित यावर मौन बाळगतील: परंतु त्याची उत्तरे कागदोपत्री पुराव्याच्या विरोधात असू शकत नाहीत. काही षड्यं‍त्र होते की नाही हे सांगण्यासाठी आमचे प्रश्न पुरेसे आहेत, असाही युक्‍तीवाद सीबीआयचे वकील डीपी सिंग यांनी केला. या प्रकरणी सत्र न्यायालयात चार आरोपपत्रे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सत्र न्यायालयात जामिनासाठी आधी युक्तिवाद करणे योग्य आहे. कारण सत्र न्यायालय या प्रकरणातील सर्व तथ्यांशी परिचित आहे, असा दावाही त्यांनी केला.
अंतरिम जामिनाबाबत तुम्‍ही आता निर्णय घेवू शकता. मुख्‍य याचिकेवर नंतर निर्णय घेतला जावू शकतो, असे केजरीवालांचे वकील सिंघवी यांनी सांगितले.अटक कायदेशीर आहे;पण जामीन देत आहे, असे न्यायालयाने सांगू शकते. या दोन्ही गोष्‍टी एकमेकांशी जोडल्‍या गेल्‍या आहेत. सीबीआय फक्‍त गुन्‍ह्यांची गंभीरतेचा दावा करुन हे प्रकरण ताणवत आहे, असा दावाही सिंघवी यांनी केला.
याला विरोध करत सीबीआचे वकील डी.पी. सिंग म्हणाले की, सत्र न्यायालयात या प्रकरणी चार आरोपपत्रे दाखल आहेत. त्यांनी साक्षीदारांवर यापूर्वीच प्रभाव टाकला असून याचा तपासावर परिणाम होत आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिरम जामीन मंजूर केला आहे. त्‍यावेळी सत्र न्यायालयात कोणती आरोपपत्र दाखल आहेत, याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली नाही, असे सिंघवी यांनी खंडपीठाच्‍या निदर्शनास आणून दिले. थेट उच्च न्यायालयात जामिनासाठी यावे, असा नवा कायदा आम्ही बनवत आहोत का?, असा सवालही डी.पी. सिंह यांनी केला.
दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी केजरीवाल यांच्यावर ईडीने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे. ईडीने २१ मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. तर सीबीआयने या प्रकरणी भ्रष्टाचार प्रकरणी गुन्हा दाखल करत त्यांना २६ जून रोजी पुन्हा अटक केली आहे. दिल्लीचे नायब राज्‍यपाल व्हीके सक्सेना यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोन्ही गुन्हे स्वतंत्रपणे नोंदवण्यात आले आहेत, त्यामुळे त्यांना अटकही करण्यात आल्‍याचे सीबीआयने स्पष्ट केले हाेते.
मद्य धोरणाशी संबंधित ईडी प्रकरणात केजरीवाल यांना १२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मिळाला आहे. जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले होते की, "केजरीवाल ९० दिवसांपासून तुरुंगात आहेत. त्यामुळे त्यांना सोडण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आम्हाला माहित आहे की ते निवडून आलेले नेते आहेत आणि त्यांना मुख्यमंत्री राहायचे की नाही हे त्यांनी ठरवायचे आहे."
