पुढारी ऑनलाईन डेस्क: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात जामीन याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीबीआयला आज (दि.५ जुलै) नोटीस बजावली आहे. पुढील सुनावणी जुलै रोजी होणार आहे. त्याच दिवशी केजरीवाल यांच्या याचिकेवरही सुनावणी होणार असून त्यात त्यांनी सीबीआयच्या अटकेला आव्हान दिले आहे.
आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की, या प्रकरणातील चार सहआरोपींना आधीच जामीन मिळाला आहे. केजरीवाल यांना ईडी प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयातून जामीन मिळाला असताना सीबीआयने त्यांना या प्रकरणात अटक केल्याचा युक्तीवाद केला.
दरम्यान, सीबीआयचे वकील डीपी सिंह म्हणाले की, अटकेला आव्हान देणारी केजरीवाल यांची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात आधीच सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे, त्यामुळे जामिनावर सुनावणी होऊ नये. सीबीआयच्या वकिल पुढे म्हणाले, सहसा जामीन याचिका प्रथम खालच्या न्यायालयात आणि नंतर उच्च न्यायालयात दाखल केली जाते. त्यावर न्यायालयाने सीबीआयने कनिष्ठ न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल न करता थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली, हा युक्तिवाद नंतर विचारात घेतला जाईल, असेही म्हटले आहे.
आम आदमी पार्टीचे (आप) राष्ट्रीय प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी ३ जुलै रोजी सीबीआय अटकेविरूद्ध जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. सीबीआयने त्यांना २६ जून रोजी अटक केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना तीन दिवसांच्या सीबीआय कोठडीत पाठवले. तत्पूर्वी ईडी केसमध्ये न्यायालयाने केजरीवाल यांची २९ जून रोजी त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली होती. सीबीआयच्या अटकेला आणि रिमांडलाही मुख्यमंत्र्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच सीबीआयला नोटीस बजावली आहे.