high court on breath analyzer test
पाटणा : 'ब्रेथ अॅनालायझर' चाचणी मद्यप्राशनाचा निर्णायक पुरावा मानला जाऊ शकत नाही, असा कोणताही निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला नाही, असे महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण पाटणा उच्च न्यायालयाने दिले आहे. एकलपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका जुन्या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावत पोलीस उपनिरीक्षकाची बडतर्फी रद्द केली होती. मात्र, खंडपीठाने या प्रकरणातील तांत्रिक त्रुटी कायम ठेवत एकलपीठाचा मुख्य निकाल कायम ठेवला आणि राज्य सरकारचे अपील फेटाळून लावले.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, बिहार मद्यबंदी आणि उत्पादन शुल्क कायदा, २०१६ अंतर्गत ड्युटीवर असताना मद्यप्राशन केल्याच्या आरोपावरून एका पोलीस उपनिरीक्षकाला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. पोलीस उपनिरीक्षकाने मद्यप्राशन केल्याचा आरोप होता. त्याची 'ब्रेथ अॅनालायझर' चाचणी करण्यात आली होती, ज्यामध्ये त्याने मद्यप्राशन केल्याचे निष्पन्न झाले होते. या आधारावर त्याच्यावर विभागीय चौकशी करून त्याला बडतर्फ करण्यात आले होते. याविरुद्ध एकल पीठात दाद मागताना याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला होता की, त्याची रक्ताची किंवा लघवीची चाचणी करण्यात आली नव्हती. एकल पीठाने 'बचुभाई हसनअली करयानी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य' या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत असे म्हटले होते की, ब्रेथ अॅनालायझर चाचणी हा मद्यप्राशनाचा अंतिम पुरावा नाही. या आधारावर एकलपीठाने पोलीस उपनिरीक्षकाच्या बडतर्फीचा आदेश रद्द केला होता.
या आदेशाला बिहार सरकारने आव्हान दिले. यावर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती संगम कुमार साहू आणि न्यायमूर्ती हरीश कुमार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. महाधिवक्त्यांनी युक्तिवाद केला की, एकल पीठाने 'बचुभाई' प्रकरणातील निकालाचा चुकीचा अर्थ लावला आहे. खंडपीठाने हा युक्तिवाद मान्य केला.
"सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निकालात ब्रेथ अॅनालायझर चाचणी हा निर्णायक पुरावा आहे की नाही, असा कोणताही प्रश्न उपस्थित नव्हता. तो खटला केवळ शिक्षेच्या कालावधीशी संबंधित होता. त्यामुळे एकल पीठाने काढलेला निष्कर्ष की 'ही चाचणी अंतिम पुरावा नाही', हे कायदेशीरदृष्ट्या अचूक नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने 'ब्रेथ अॅनालायझर' चाचणीबाबत कायदेशीर स्थिती स्पष्ट केली असली, तरी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला दिलेला दिलासा कायम ठेवला. विभागीय चौकशीत अनिवार्य प्रक्रियेचे पालन झाले नव्हते, कागदपत्रे पुरवण्यात आली नव्हती आणि सादरीकरण अधिकारी नियुक्त केला नव्हता. या तांत्रिक आणि प्रक्रियात्मक चुकांमुळे खंडपीठाने एकल पीठाचा बडतर्फी रद्द करण्याचा निर्णय योग्य ठरवत न्यायालयाने संबंधित पोलीस उपनिरीक्षक सेवानिवृत्त झाला असल्याने आणि या प्रकरणातील चौकशीत मूलभूत त्रुटी असल्याने, हे प्रकरण पुन्हा चौकशीसाठी पाठवण्यास न्यायालयाने नकार देत राज्य सरकारचे अपील फेटाळून लावले.
