Elvish Yadav NDPS case
नवी दिल्ली : सर्पदंश किंवा सापाच्या विषाचा वापर करणे हे अमली पदार्थ व मानसोपचार पदार्थ कायद्याच्या (NDPS) व्याख्येत बसत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. १९) प्रसिद्ध YouTuber एल्व्हिश यादव (उर्फ सिद्धार्थ) याच्याविरुद्ध सुरू असलेली फौजदारी कारवाई रद्द करण्याचा आदेश दिला. आम्ही अद्याप आरोपांमधील तथ्यांची सखोल तपासणी केलेली नाही. यामुळे संबंधित 'सक्षम प्राधिकरणाने' (उदा. वन विभाग किंवा अधिकृत सरकारी अधिकारी) ठरवले तर ते वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम ५५ अंतर्गत पुन्हा रीतसर तक्रार दाखल करू शकतात, असेही न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन.के. सिंग यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
परदेशी पाहुण्यांसाठी 'रेव्ह पार्ट्या' आयोजित करणे आणि तिथे मनोरंजनासाठी सापाच्या विषाचा (Snake Venom) वापर केल्याचा गंभीर आरोप एल्व्हिशवर होता. याप्रकरणी वन्यजीव संरक्षण कायदा आणि अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (NDPS) त्याच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
एल्व्हिश यादववर आपल्या व्हिडिओंमध्ये सापांचा वापर केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. यापूर्वी मे २०२५ महिन्यात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एल्व्हिशने युक्तिवाद केला होता की, "वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत कोणत्याही 'सक्षम अधिकाऱ्याने' त्याच्याविरुद्ध अधिकृत तक्रार दाखल केलेली नाही. आपण एक प्रसिद्ध 'इन्फ्लुएन्सर' आणि रिअॅलिटी शोमधील स्पर्धक असल्यामुळे, केवळ प्रकरणाला सनसनाटी वळण देण्यासाठीच आपल्यावर NDPS (अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायदा) सारखी कडक कलमे लादण्यात आली आहेत." देशाच्या कायद्यानुसार, प्रत्येक व्यक्ती कितीही लोकप्रिय असो किंवा तिचे व्यक्तिमत्त्व कितीही मोठे असो,कायद्याच्या दृष्टीने समान असते, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने कायदेशीर कारवाई रद्द करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. यानंतर एल्व्हिश यादवने त्याच्याविरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) कायदा आणि अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (NDPS) सुरू असलेल्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन.के. सिंग यांच्या खंडपीठाने एल्व्हिश यादवच्या याचिकेवर सुनावणीवेळी स्पष्ट केले की, एल्व्हिश यादववर लावण्यात आलेले सर्पदंशाचे आरोप खरे मानले, तरी तांत्रिकदृष्ट्या त्याच्यावर अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायदा (NDPS) लागू होऊ शकत नाही. भारतीय कायद्यानुसार अमली पदार्थांच्या अधिकृत यादीत 'सर्पदंश' किंवा 'सापाच्या विषाचा' समावेश केलेला नाही. त्यामुळे, हा खटला या कायद्याच्या कक्षेत बसत नाही. तसेच NDPS कायद्याच्या कलम २(२३) नुसार, सह-आरोपीकडून जप्त करण्यात आलेला पदार्थ हा अमली पदार्थांच्या अधिकृत यादीत कोठेही होत नाही. त्यामुळे जप्त केलेली वस्तू 'मानसोपचार पदार्थ' म्हणून सिद्ध होऊ शकत नाही, हे मान्य करावेच लागेल."
खंडपीठाने वन्यजीव (संरक्षण) कायद्याबाबत एक महत्त्वाचा तांत्रिक मुद्दा स्पष्ट करता म्हटलं की, या कायद्यांतर्गत कारवाई तेव्हाच होऊ शकते, जेव्हा एखाद्या 'अधिकृत अधिकाऱ्याने'स्वतः तक्रार दाखल केली असेल. एल्व्हिश यादवच्या प्रकरणात अशी कोणतीही अधिकृत तक्रार दाखल झाली नाही. वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे 'कलम ५५' हे अनिवार्य (Compulsory) करते की, तक्रार ही जबाबदार सरकारी यंत्रणेमार्फतच यायला हवी. या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झाले नसल्यामुळे न्यायालयाने हा खटला रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने एल्व्हिश यादवला दिलासा दिला असला, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी पूर्णपणे थांबवलेली नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "आम्ही अद्याप आरोपांमधील तथ्यांची सखोल तपासणी केलेली नाही. यामुळे संबंधित 'सक्षम प्राधिकरणाने' (उदा. वन विभाग किंवा अधिकृत सरकारी अधिकारी) ठरवले ते वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम ५५ अंतर्गत पुन्हा रीतसर तक्रार दाखल करू शकतात, असेही न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन.के. सिंग यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
