New Bill on Minister Removal Sparks Debate: केंद्र सरकारने आणलेल्या एका नव्या भ्रष्टाचार विरोधी बिलावर आता कायदेशीर तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. या बिलामध्ये असा प्रस्ताव आहे की पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांच्यावर गंभीर गुन्ह्याचा आरोप असेल आणि त्यांना 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ अटक केली तर त्यांना पदावरून हटवता येईल. मात्र, कायदेशीर थिंक टँक आणि दोन राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठांनी संसदीय समितीसमोर सांगितलं की, ही तरतूद धोकादायक ठरू शकते.
या बिलावर आक्षेप नोंदवणाऱ्या संस्थांमध्ये पुढील संस्थांचा समावेश आहे—
Vidhi Centre for Legal Policy (विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी)
NLU Odisha (नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी ओडिशा)
NUJS Kolkata (नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ ज्युरिडिकल सायन्सेस, कोलकाता)
या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी संयुक्त संसदीय समितीसमोर आपली मते मांडली.
तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, फक्त 30 दिवस अटक केल्यामुळे पदावरून हटवणं ही बाब खूप संवेदनशील आहे. कारण तपास सुरू असताना अनेकदा अटक ही राजकीय दबावाखाली केली जाऊ शकते. त्यामुळे हे बिल काही परिस्थितीत जनतेच्या मतदानातून निवडून आलेल्या सरकारच्या विरोधात जाऊ शकतं, असंही मत व्यक्त करण्यात आलं.
या संस्थांपैकी दोन संस्थांनी सुचवलं की, एखाद्या नेत्याला पदावरून हटवण्यासाठी 'फक्त अटक' हा आधार न ठेवता आरोप निश्चित झाले (Charges framed) तर हा नियम आधार मानावा.
नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ ज्युरिडिकल सायन्सेस कोलकाताने स्पष्टपणे म्हटलं की, बिलाचा हेतू चांगला असला तरी या तरतुदींमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारे अस्थिर होण्याची शक्यता जास्त आहे. अशी स्थिती निर्माण झाली तर प्रशासन आणि निर्णय प्रक्रिया थांबू शकते, असा इशाराही देण्यात आला.
NLU Odishaने चिंता व्यक्त केली की, केंद्राच्या एजन्सींनी एखाद्या मुख्यमंत्र्याविरोधात कारवाई केली, तर त्या बदल्यात राज्याची पोलीस यंत्रणा केंद्रीय मंत्र्यांविरोधात कारवाई करू शकते. यामुळे राजकीय सूडबुद्धीने प्रकरणे वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
विधि सेंटरने म्हटलं आहे की, अशा नियमांमुळे अटक काही निवडक लोकांवर केली जाऊ शकते. विरोधी पक्ष याचा वापर करून सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करू शकतात, असंही तज्ज्ञांनी सांगितलं.
सरकार या बिलाच्या बाजूने आहे. सरकारने उदाहरण म्हणून काही प्रकरणांचा उल्लेख केला आहे, जिथे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांत काही नेते किंवा मंत्री दीर्घ काळ तुरुंगात असूनही पदावर राहिले. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने सांगितलं की, राजकीय व्यवस्थेचं गुन्हेगारीकरण थांबवण्यासाठी असा कायदा आवश्यक आहे.
मात्र, पुढील चर्चा आणि तपासणीसाठी हे बिल संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी भाजप खासदार अपराजिता सारंगी आहेत. तसेच अनेक विरोधी पक्षांनी या समितीत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.
थोडक्यात नव्या भ्रष्टाचार विरोधी बिलात पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्र्यांना 30 दिवसांहून अधिक अटकेत ठेवल्यास पदावरून हटवण्याची तरतूद आहे. पण तज्ज्ञांच्या मते, हे नियम राजकीय सूडासाठी वापरले जाऊ शकतात आणि सरकार अस्थिर होण्याचा धोका वाढू शकतो.
