High Court on Goondas Act : "केवळ एक किंवा दोन गुन्हेगारी प्रकरणांच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीला 'गुंड' ठरवता येत नाही. राज्य सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या अशा कारवाईमुळे संबंधित व्यक्तीच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होते," असे निरीक्षण नोंदवत "उत्तर प्रदेश नियंत्रण गुंड कायदा, १९०७ अंतर्गत बेकायदेशीर आणि मनमानी आदेश पारित करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपले वर्तन सुधारावे. अन्यथा त्यांना बेकायदेशीर आदेशांसाठी स्वतःच्या खिशातून दंडात्मक भरपाई द्यावी लागेल," असा इशारा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच एका नागरिकाला चुकीच्या पद्धतीने 'गुंड' घोषित केल्याप्रकरणी न्यायालयाने गाझियाबाद आयुक्तालयाच्या अप्पर पोलीस आयुक्तांना ५०,००० रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेशही दिले आहेत. ही रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करण्याचा आदेश उत्तर प्रदेश सरकारला दिला आहे.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, गाझियाबाद आयुक्तालयाच्या अप्पर पोलीस आयुक्तांनी सप्टेंबर २०२५ मध्ये अभिषेक त्यागी याला 'गुंड' घोषित करून सहा महिन्यांसाठी त्याच्या मूळ पत्त्यावर राहण्याचे आणि दर महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी संबंधित पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे आदेश दिले होते. त्यागी याने या आदेशाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
न्यायमूर्ती संदीप जैन यांच्या एकल खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी युक्तिवादावेळी तर्क दिला की, केवळ दोन गुन्ह्यांच्या आधारे कोणालाही 'गुंड' ठरवता येत नाही. त्यावर राज्य सरकारने त्यागी हा सराईत गुन्हेगार असल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, न्यायालयाने दोन्ही गुन्ह्यांच्या नोंदणीमध्ये तब्बल तीन वर्षांचे अंतर असल्याचे स्पष्ट करत, त्यागी हा सराईत गुन्हेगार नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवला. "प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या इशाऱ्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असून, ते त्याविरुद्ध आदेश पारित करत आहेत. यामुळे न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत असून सर्वसामान्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. १९७० चा गुंड कायदा हा सनदी अधिकारी आणि राज्याकडून शोषणाचे साधन म्हणून वापरला जात असल्याचे उघड होत आहे, जे या कायद्याच्या मूळ उद्दिष्टाच्या पूर्णपणे विरोधात आहे."
"अशा मनमानी आदेशांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाला योग्य तो संदेश देण्याची हीच योग्य वेळ आहे," असे स्पष्ट करत केवळ एक-दोन गुन्ह्यांच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला 'गुंड' ठरवल्याने त्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबाच्या सामाजिक प्रतिष्ठेचे अपरिमित नुकसान होते. त्यामुळे त्यागी विरोधातील सर्व बेकायदेशीर आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केले.
त्यागी याला सहन करावा लागलेला मानसिक त्रास आणि यातनेबद्दल न्यायालयाने त्याला ५०,००० रुपयांची भरपाई मंजूर केली. ही रक्कम एका महिन्याच्या आत अदा करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, राज्य सरकार ही रक्कम दोषी अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुदतीत भरपाई न मिळाल्यास कायदेशीर मार्गाने ती वसूल करण्याचा अधिकार याचिकाकर्त्याला देण्यात आला आहे.
