High Court Fatwa Ruling : "मुस्लिम जोडप्याचा घटस्फोट झाल्याचे घोषित करणाऱ्या आदेशाचा आधार 'फतवा' असू शकत नाही. कोणतीही धार्मिक संस्था मुस्लिम पुरुषाला घटस्फोट मंजूर करू शकत नाही," असे स्पष्ट करत भोपाळच्या 'दारुल-दफा मशिद कमिटी'ने जारी केलेल्या फतव्याच्या आधारे घटस्फोटाची घोषणा मागणाऱ्या पतीचा दावा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. तथापि, न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की पतीला कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी नियमित याचिका दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य असेल.
कौटुंबिक न्यायालयाने ११ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशाविरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात पुनरीक्षण याचिका दाखल केली होती. पतीने घटस्फोटाच्या घोषणेसाठी दाखल केलेला दावा फेटाळण्यात यावा, असा अर्ज पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयात केला होता; तो अर्ज फेटाळला गेल्याने तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकाकर्त्या पत्नीच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, पतीने केवळ एका फतव्याच्या आधारावर घटस्फोटाची मागणी केली आहे. असा फतवा जारी करण्याचा किंवा घटस्फोट देण्याचा मशिद समितीला कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. तसेच, सदर फतव्यात केवळ इस्लामिक ग्रंथांचा हवाला देऊन कोणत्या परिस्थितीत घटस्फोट मागता येऊ शकतो, याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा उल्लेख आहे, असे वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले होते.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विवेक जैन यांनी स्पष्ट केले की, कोणतीही धार्मिक संस्था मुस्लिम पुरुषाला घटस्फोट मंजूर करू शकत नाही. या निरीक्षणासह खंडपीठाने 'दारुल-दफा मशिद समिती, भोपाळ' द्वारे जारी केलेल्या फतव्याच्या आधारावर घटस्फोटाची घोषणा मागवणारा मुस्लिम पतीचा दावा फेटाळून लावला. तथापि, पतीने कौटुंबिक न्यायालयात (फॅमिली कोर्ट) नियमानुसार घटस्फोटाची रीतसर याचिका दाखल करण्यास न्यायालय स्वतंत्र आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, "या न्यायालयाने संबंधित फतव्याचे अवलोकन केले. यामध्ये कुठेही घटस्फोट मंजूर केल्याचा उल्लेख नाही; किंबहुना कोणतीही धार्मिक संस्था मुस्लिम पुरुषाला घटस्फोट देऊ शकत नाही. संबंधित फतव्यात केवळ इस्लामिक धर्मग्रंथांमधील तरतुदींचा संदर्भ देण्यात आला आहे. या तरतुदी पत्नीच्या क्रूर वर्तणुकीबाबत मार्गदर्शन करतात. अर्जदाराने दारुल-दफा मशिद समिती, भोपाळ यांच्याकडे विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात हे मार्गदर्शन करण्यात आले होते. तथापि, या आदेशामुळे प्रतिवादी-पतीला कौटुंबिक न्यायालयात नवीन घटस्फोट याचिका दाखल करण्याच्या कायदेशीर हक्कावर कोणताही परिणाम होणार नाही आणि कायद्यानुसार अशी याचिका दाखल करण्यास तो पूर्णपणे स्वतंत्र असेल."
पतीच्या दाव्याच्या कायदेशीर पात्रतेबाबत बोलताना न्यायालयाने पूर्वीच्या खंडपीठाच्या एका निर्णयाचा संदर्भ दिला. त्या निर्णयानुसार, मुस्लिम पुरुषांना देखील कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाचे दावे दाखल करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि 'मुस्लिम विवाह विसर्जन कायदा, १९३९' (Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939) अशा कामकाजास प्रतिबंध करत नाही. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, पतीने गैरसमजातून (घटस्फोट याचिका दाखल करता येत नाही या समजुतीने) घोषणेचा दावा दाखल केला असावा. कौटुंबिक न्यायालयात नियमित घटस्फोट याचिका दाखल करणे शक्य असल्याने, फतव्याच्या आधारावर घटस्फोटाची घोषणा करता येणार नाही आणि प्रस्तुत दाव्यात कोणताही वैध किंवा कायदेशीर वादाचा मुद्दा प्रस्थापित होत नाही.
तथापि, उच्च न्यायालयाने पत्नीची पुनरीक्षण याचिका मंजूर करत दिवाणी प्रक्रिया संहिता (CPC) च्या आदेश ७ नियम ११ अन्वये पतीचा मूळ दावा फेटाळून लावला. तसेच, या आदेशामुळे पतीला कौटुंबिक न्यायालयात नव्याने कायदेशीर घटस्फोट याचिका दाखल करण्यास कोणताही अटकाव असणार नाही, असे स्पष्ट केले.
