Allahabad HC Dismisses School Hijab Plea
"मुस्लिम धर्मात हिजाब किंवा स्कार्फ परिधान करणे हा धर्माचा अनिवार्य अथवा महत्त्वाचा भाग आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयात कोणताही वैधानिक किंवा कायदेशीर पुरावा सादर केला गेलेला नाही," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत शालेय गणवेशासोबत हिजाब (डोक्यावर स्कार्फ) घालण्याची परवानगी मागणारी याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तसेच, संबंधित शाळेत इतर कोणत्याही विद्यार्थिनीने अशा प्रकारचा स्कार्फ परिधान केलेला नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, प्रयागराज येथील 'टागोर पब्लिक स्कूल'मधील एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीने तिच्या आईमार्फत अलहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर तिने याच शाळेत अकरावीच्या वर्गात प्रवेशासाठी अर्ज केला होता. यावेळी गणवेशासोबत स्कार्फ घालण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी तिने उच्च न्यायालयाकडे केली होती.
न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती इंद्रजित शुक्ला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने विविध वर्गांतील विद्यार्थ्यांच्या छायाचित्रांची पाहणी केली असता, याचिकाकर्त्या समुदायातील इतर कोणत्याही विद्यार्थिनीने असा स्कार्फ परिधान केलेला नाही, हे सिद्ध झाले.
"मुस्लिम महिलांसाठी डोक्यावर स्कार्फ परिधान करणे हा तिच्या धर्माचा इतका अभिन्न भाग आहे का, की जो न पाळल्यास ती महिला किंवा मुलगी तिच्या धर्मातून बेदखल होईल? हे सिद्ध करण्यासाठी कोणताही वस्तुस्थितीदर्शक आधार किंवा पुरावा न्यायालयासमोर मांडण्यात आलेला नाही," असेही न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती इंद्रजीत शुक्ला यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
मुस्लिम महिलांसाठी स्कार्फ परिधान करणे हा धर्माचा असा मूलभूत भाग नाही. हिजाब परिधान केला नाही तर त्यांच्या धार्मिक अस्तित्वाला किंवा श्रद्धेला बाधा पोहोचेल, असे नाही, याबाबत विविध उच्च न्यायालयांचे एकमत असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
